Loan Moratorium

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  Budget 2022: कोरोना का असर, Hospitality उद्योग ने सरकार से की ऋण स्थगन की मांग

  Budget 2022: आतिथ्य उद्योग निकाय (Hospitality Industry Body) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस क्षेत्र के कारोबारियों द्वारा लिए गए ऋण को स्थगित करने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही निकाय ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तत्काल उपायों के हिस्से के रूप में ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक विशेष समाधान ढांचा तैयार करने का भी आग्रह किया है

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  'लघु उद्योगों को कर्ज में छूट के लिए एकजुट हों राज्य' वैक्सीन नीति पर जीत से उत्साहित स्टालिन बोले

  MK Stalin ने इन राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि हमारे सामूहिक प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति बदली है. अब हमें अपनी सामूहिक ताकत MSME के लिए जरूरत के इस वक्त फिर दिखानी होगी. 

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  RBI ने दी राहत, लाई नई लोन मोरेटोरियम स्कीम, इन्हें मिलेगा फायदा

  केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन-देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं- जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं उठाया था और जहां 31 मार्च, 2021 तक लोन स्टैंटर्ड की श्रेणी में थे- उनको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सेकेंड राउंड में फायदा मिलेगा.

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  इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए RBI ने 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसलिटी की घोषणा की

  आरबीआई ने मेडिकल सर्विसेज़ के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विड फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का फैसला किया है. बैंक 31 मार्च, 2022 तक मेडिकल सर्विस सेक्टरों को ज्यादा उधार दे सकते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोन मोरेटोरियम और नहीं बढ़ेगा

  Loan Moratorium : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.

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  क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

  केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

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  लोन मोरेटोरियम केस : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुरोध पर सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाली

  Lone Moratorium: केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी. अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है.

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  लोन मोरेटोरियम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाली

  Loan Moratorium : सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी.इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था.

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  क्या Covid-19 लोन रिलीफ से आपको होगा फायदा? क्या क्रेडिट कार्ड बकाए पर मिलेगी राहत? यहां जानिए

  केंद्र सरकार ने लोन रिलीफ का यह कदम उधारकर्ताओं की ओर से कोरोनावायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के चलते उठाए गए नुकसान के बीच राहत पहुंचाने के लिए उठाया है. तो फिर जानिए कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है.

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  Loan Moratorium : केंद्र ने SC को बताया- कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ‘ब्याज पर ब्याज’ जमा करेंगे ऋणदाता

  लोन मोरे‍टोरियम के दौरान दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में यह रकम जमा करने के बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे.