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शादी के 8 साल बाद 3 बच्चों की मां को हुआ प्यार! प्रेमी के साथ रहने की जिद्द पर अड़ी, कोर्ट ने दिया गजब फैसला
MP की ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान एक महिला ने पति के साथ जाने से मना कर प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई. कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी मां को देते हुए तलाक प्रक्रिया तक मायके रहने और उसके बाद अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी दी है.
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धार भोजशाला केस: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार भोजशाला केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की.
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हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर जताई सख्त नाराजगी, पुलिस से पूछा- कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिना ट्रांजिट रिमांड और कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने पर सवाल उठाए. इस मामले में 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई.
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हिजबुल्लाह चीफ ने ईरान को कहा 'थैंक्स', बोले- होर्मुज बंद न करते तो इजरायल-US नहीं करते सीजफायर
इजरायल और लेबनान ने सीजफायर हो गया है. हिजबुल्लाह ने इसका श्रेय ईरान को दिया है. हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका और इजरायल युद्धविराम के लिए मजबूर हुए.
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पिता अगर मां से बच्चा जबरन ले जाए तो बंधक बनाना नहीं कह सकते... पति-पत्नी के झगड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिता नाबालिग बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक होता है और जब तक अदालत के आदेश का उल्लंघन न हो, पिता की कस्टडी अवैध नहीं मानी जा सकती.
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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पड़ोसी देर रात तक म्यूजिक बजाता है, तो उसको रोकने का क्या है इलाज, हाई कोर्ट के वकील से जानिए अपने कानूनी अधिकार
Public Nuisance: अगर आपका पड़ोसी रात देर तक तेज म्यूजिक, शोर करता है और आपकी नींद व शांति में खलल डालता है, तो यह सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि कानूनी उल्लंघन भी हो सकता है. हाई कोर्ट के वकील से जानिए अपने कानूनी अधिकार.
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राजेंद्र भारती केस: हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस, भोपाल में सियासी बयानबाजी; MP की राजनीति गरमाई
Rajendra Bharti Case: राजेंद्र भारती मामले में कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची, अब 15 अप्रैल को सुनवाई. गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए, भाजपा ने हमले को किया खारिज. पढ़िए पूरी रिपोर्ट.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्च का दावा, इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
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शादी के 8 साल बाद 3 बच्चों की मां को हुआ प्यार! प्रेमी के साथ रहने की जिद्द पर अड़ी, कोर्ट ने दिया गजब फैसला
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धार भोजशाला केस: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार भोजशाला केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की.
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हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर जताई सख्त नाराजगी, पुलिस से पूछा- कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिना ट्रांजिट रिमांड और कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने पर सवाल उठाए. इस मामले में 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई.
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
