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  'हमारे बारह ' की रिलीज पर रोक, रिलीज से एक दिन पहले फिर लटकी तलवार

  पिछले कई दिनों से अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रही इस फिल्म में अनु कपूर, मनोज जोशी, पार्थ सामंथन, पारितोष त्रिपाठी शामिल हैं.

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  HC ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रसाद की पेशकश करने वाली वेबसाइट बंद करने का निर्देश दिया

  न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने वेबसाइट के खिलाफ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी मंच ‘‘खादी ऑर्गेनिक’’ के नाम से काम कर रहा था, जो भ्रामक रूप से वादी के नाम के समान था. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश भी दिया.

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  "कुछ लोगों ने कानूनी आतंकवाद फैलाया": दहेज कानून के दुरुपयोग पर कलकत्ता हाई कोर्ट

  कोर्ट ने कहा- धारा 498ए का प्रावधान समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए लागू किया गया है. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग करके नया कानूनी आतंकवाद फैलाया जाता है.

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  राहुल गांधी की याचिका खारिज, कांग्रेस सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी

  गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सूरत की अदालत के फैसले को न्यायपालिका की ‘जीत’ करार देते हुए खुशी जाहिर की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी.

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  एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो रही हैं यह शानदार वेब सीरीज, एक्शन से लेकर हॉरर तक सारा मसाला मौजूद

  MX Player: एमएक्स प्लेयर आपके लिए विश्व भर की ढेर सारी कहानियां लेकर आया है. एमएक्स प्लेयर पर नवंबर 2022 में दुनिया भर की वेब सीरीज देखने को मिलेंगी.

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  MPHC Recruitment 2022: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में निकली वैकेंसी, डिटेल्स देखें और फटाफट कर दें अप्लाई

  MPHC Recruitment 2022: योग्य उम्मीदवार 7 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  Rajasthan HC Vacancy 2022: राजस्थान हाईकोर्ट में 2756 ग्रेजुएट की जरुरत, JA और JJA पोस्ट के लिए इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

  Rajasthan High Court Recruitment 2022: राजस्थान उच्च न्यायालय जूनियर न्यायिक सहायक (जेजेए), जूनियर सहायक (जेए) और क्लर्क ग्रेड II के लिए 2756 रिक्तियों पर भर्ती कर रहा है. उम्मीदवार यहां महत्वपूर्ण तिथियों और रिक्ति विवरण की जांच कर सकते हैं.

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  'पेशे का नाम खराब हो रहा है'- अदालतों के बाहर टैक्सियों, निजी कारों में काम कर रहे नोटरियों पर बोला बॉम्बे HC

  बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि टैक्सियों और निजी कारों में बैठ कर काम कर रहे नोटरियों के कारण कानूनी पेशे का नाम खराब हो रहा है. साथ ही पीठ ने नोटरियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर अनुचित काम किए जाने पर भी संज्ञान लिया.

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  Gujarat High Court Job: यहां निकली लीगल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 20,000 होगी सैलरी

  गुजरात उच्च न्यायालय ने लीगल असिस्टेंट के पदों के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. जानें- कैसे करना है आवेदन.

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  ब्रिटेन की कोर्ट में केस हारने के बाद बोला विजय माल्या- निराश हूं, लेकिन प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी

  उच्च न्यायालय में माल्या की अपील खारिज होने के बाद अब उनके पास ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय हैं. माल्या ने चूंकि आगे कानूनी उपायों की तलाश के संकेत दिए हैं, इसलिए ब्रिटेन का गृह विभाग माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शूरू करने से पहले उस अपील के परिणाम का इंतजार करेगा.

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  दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: राजधानी में भीख मांगना अब अपराध नहीं, कोर्ट ने कहा- यह जीवन यापन करने का जरिया है

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि भीख मांगने को अपराध बनाने वाले बंबई भीख रोकथाम कानून के प्रावधान संवैधानिक परीक्षण में टिक नहीं सकते. पीठ ने 23 पन्नों के फैसले में कहा कि इस फैसले का अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि भीख मांगने का कथित अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के तहत मुकदमा खारिज करने योग्य होगा.

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  मानव का दर्जा मिलने के बाद 'गंगा' को मिला कानूनी नोटिस, 8 मई को 'गंगा' देगी कोर्ट में जवाब

  उत्तराखंड उच्च न्यायालय से मानव का दर्जा पाने के बाद गंगा नदी को  पहला कानूनी नोटिस भी मिल गया है.  ऋषिकेश निवासी स्वरूप सिंह पुंडीर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि खादरी खडग गांव में नियमों का उल्लंघन करते हुए एक टेंचिंग ग्रांउड का निर्माण किया जा रहा है.

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  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब ग्लेशियरों, नालों, झीलों, हवा, जंगलों, झरनों को भी दिया कानूनी दर्जा

  गंगा और यमुना नदी को 'जीवित मानव' का दर्जा देने के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसे विस्तारित करते हुए ग्लेशियरों सहित प्रदेश की अन्य कई प्राकृतिक चीजों को भी कानूनी दर्जे के दायरे में लाने का आदेश दिया.

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  माता-पिता के घर पर बेटे का कानूनी अधिकार नहीं, उनकी दया पर ही रह सकता है : कोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता-पिता के खुद के अर्जित किए गए घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी ‘‘दया’’ पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित.

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  जाट आंदोलन : आपबीती- जान बचाने के लिए एक साल के बेटे को लेकर बाइक पर 12 घंटे सफर

  जाट आरक्षण के लिए फरवरी में आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा की चपेट में आए न्यायिक अधिकारियों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में आपबीती दर्ज कराई है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है।