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मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ
MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच 3 घंटे हुई बैठक, कृषि मंत्री बोले- 19 मार्च को फिर मिलेंगे
Farmers Protest in Chandigarh: चंडीगढ़ में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों से शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल ने तीन घंटे तक बातचीत की. इस बातचीत के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल बातचीत हुई. 19 मार्च को हम फिर मिलेंगे.
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कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आएगा ये नया बिल, संसद सत्र के एजेंडे में 29 विधेयक शामिल
सरकार ने एजेंडे में "दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल" भी शामिल किया है. किसान संगठनों ने जो 6 मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी है, उसमें इस बिल को वापस लेने की मांग शामिल है.
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एक बिल के जरिये रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, MSP पर गारंटी के विकल्पों पर भी विचार
किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान का स्वागत तो किया था, लेकिन इन पर संसद में मुहर लगने तक इंतजार की बात भी कही थी. एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसे कई अन्य लंबित मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा है.
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किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.
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चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच 3 घंटे हुई बैठक, कृषि मंत्री बोले- 19 मार्च को फिर मिलेंगे
Farmers Protest in Chandigarh: चंडीगढ़ में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों से शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल ने तीन घंटे तक बातचीत की. इस बातचीत के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल बातचीत हुई. 19 मार्च को हम फिर मिलेंगे.
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कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आएगा ये नया बिल, संसद सत्र के एजेंडे में 29 विधेयक शामिल
सरकार ने एजेंडे में "दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल" भी शामिल किया है. किसान संगठनों ने जो 6 मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी है, उसमें इस बिल को वापस लेने की मांग शामिल है.
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एक बिल के जरिये रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, MSP पर गारंटी के विकल्पों पर भी विचार
किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान का स्वागत तो किया था, लेकिन इन पर संसद में मुहर लगने तक इंतजार की बात भी कही थी. एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसे कई अन्य लंबित मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा है.
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किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.
