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Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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Rent Agreement आखिर 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? मकान मालिक या किराएदार किसे फायदा?
All You Need To know About Rent Agreement In India: ज्यादातर मकान मालिक सबसे कम समय के तौर पर 11 महीने के लिए ही किराए के समझौते, करार या एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं.
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भारत में ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? यहां जानिए
अगर आपने कभी कोई प्रोपर्टी रेंट पर ली होगी तो ऑनर के साथ आपका 11 महीने का अनुबंध हुआ होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर किराए के समझौते सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है.
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सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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भारत में ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? यहां जानिए
अगर आपने कभी कोई प्रोपर्टी रेंट पर ली होगी तो ऑनर के साथ आपका 11 महीने का अनुबंध हुआ होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर किराए के समझौते सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है.
