Labour Law Reforms
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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New Gratuity Rules: अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी! पर मिलेगी कितनी, उसका फॉर्मूला भी जान लीजिए
मान लीजिए आपने नवंबर 2020 में कोई नौकरी ज्वाइन की थी और नवंबर 20025 में रिजाइन किया. आपकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये थी, जिसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी होगी: 1,44,230 रुपये.
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2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात
नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.
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एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए
महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.
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कफाला सिस्टम! खत्म हुई सऊदी अरब की गुलामी परंपरा, कैसे भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
अब भारतीय मजदूरों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी. शोषण और पासपोर्ट जब्त करने जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है. इससे भारतीय श्रमिकों के कामकाजी हालात और जीवन स्तर दोनों में सुधार संभव है.
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दो दिनी दौरे पर क़तर पहुंचे एस जयशंकर, भारतीय कामगारों के खाड़ी देश लौटने पर होगी बातचीत
क़तर ने हाल ही में लेबर रिफ़ार्म किया है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था.
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श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान
लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.
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योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.
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