Krishi Kanoon

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  कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर बोले राकेश टिकैत, आंदोलन जारी रहेगा, सरकार हमसे बात करे

  लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल आज पास हो गया है. इस बिल को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. बिल वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है. एनडीटीवी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उनके पास ओर भी कई मुद्दे हैं.

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  प्रधानमंत्री मोदी पहले किसानों से माफी मांगें, फिर कृषि कानून वापस लें: भगवंत मान

  आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने तीन कृषि कानून वापस लेने में देरी लगाई है. एक साल लगा दिए प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने में. उन्होंने आगे कहा कि 750 किसानों की इस आंदोलन में जान चली गई.

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  तीन कृषि कानूनों की महत्ता नहीं समझा पाना हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी: उमा भारती

  उन्होंने कहा ‘‘ कृषि कानूनों के सम्बन्ध में विपक्ष के निरन्तर दुष्प्रचार का सामना हम नहीं कर सके, इसी कारण से उस दिन मोदी के सम्बोधन से मैं बहुत व्यथित हो रही थी.’’

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  कषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी शुरू, मुख्यमंत्री खट्टर बोले- किसानों से पूछा जाना चाहिए सवाल

  सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट रिपील बिल तैयार कर रहा है. बुधवार को कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देगी.

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  सरकार को समझाने में एक साल लग गया कि कानून नुकसान पहुंचाने वाले हैं: राकेश टिकैत

  उन्होंने कहा कि 2011 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह उन मुख्यमंत्रियों की वित्तीय समिति के प्रमुख थे, जिससे भारत सरकार ने पूछा था कि एमएसपी के बारे में क्या किया जाना है?

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  उम्मीद है मोदी सरकार ने भविष्य के लिए कुछ सबक सीखा है: कृषि कानून रद्द होने पर सोनिया गांधी

  कांग्रेस प्रमुख ने एमएसपी के महत्व पर जोर दिया. जिसके लिए किसानों ने कानूनों को खत्म करने के अलावा कानूनी गारंटी की मांग की है.

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  कृषि कानूनों की वापसी: प्रधानमंत्री जी, तपस्या आपने नहीं, किसानों ने की है...

  आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है, जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा. क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आंदोलन के लिए इस देश के सात सौ किसान शहीद हो गए और उस देश के प्रधानमंत्री ने इस एक साल के दौरान एक शब्द नहीं कहा. 

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  किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान

  गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.

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  सुखपाल सिंह खैहरा ने पीएम को लिखा पत्र, कहा-कृषि कानूनों पर जनमत संग्रह करवाएं

  विधायक ने केंद्र सरकार पर पंजाब, हरियाणा में कृषि कानूनों की अवहेलना करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मैं जनमत संग्रह के उपयोग का सुझाव इसलिए दे रहा हूं.