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मालदा में कैसे भड़की हिंसा, ममता बनर्जी और भाजपा आमने‑सामने, 10 प्वाइंट्स में जानिए मामले से जुड़ी अहम बातें
मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के विरोध के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने BDO कार्यालय को घेर लिया. गुस्साई भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक अंदर बंधक बनाए रखा और बाहर निकलने से रोक दिया. बाद में रेस्क्यू के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया.
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जागते रहे चीफ जस्टिस, आधी रात को आया सुप्रीम आदेश, कोलकाता से दिल्ली तक 20 घंटों में ऐसा क्या हुआ, जानें टाइमलाइन
Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.
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राजस्थान: श्रीगंगानगर में कोर्ट को बम से उड़ाने धमकी, कोलकाता के फर्जी पते से आया लेटर
धमकी भरा लेटर मिलने पर वकीलों के चेंबर खाली करवा लिए गए. भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई, और सर्च अभियान शुरू कर दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- विकास परियोजना का राजनीतिकरण नहीं किया जाए
CJI ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, यह आपके संवैधानिक कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी को दर्शाता है. आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं.
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सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, कोलकाता मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव और त्योहार के कारण उन्हें मई तक का समय दें. इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, यह विकास का मामला है.
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मुर्शिदाबाद में बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से जुड़े OTP नेटवर्क के आरोप में दो गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल STF ने मुर्शिदाबाद से दो युवकों को पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क को व्हाट्सऐप पर ओटीपी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया.
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SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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कोलकाता आग हादसे में मौत का आंकड़ा 19 तक पहुंचा, कई अब भी लापता, ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान
कोलकाता के आनंदपुर में भीषण आग से दो गोदाम राख हो गए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई अब भी लापता हैं. गोदाम मालिक गंगाधर दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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