Kolkata Court
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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कोलकाता आग हादसे में मौत का आंकड़ा 19 तक पहुंचा, कई अब भी लापता, ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: Rittick Mondal, Edited by: पीयूष जयजान
कोलकाता के आनंदपुर में भीषण आग से दो गोदाम राख हो गए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई अब भी लापता हैं. गोदाम मालिक गंगाधर दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
- Monday December 1, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा
- Tuesday November 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.
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बंगाल CM ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को HC को बड़ा झटका, विधायकी हुई रद्द, जानें पूरा मामला
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: Rittick Mondal, Edited by: प्रभांशु रंजन
मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.
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प्रेग्नेंट महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलकत्ता हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश
- Friday August 29, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
वकील ने अदालत से कहा कि कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना यह तय किए कैसे निकाल सकता है कि वह विदेशी है या नहीं. बांग्लादेशी सरकार के साथ कोई समझौता होना चाहिए.
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Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
- Thursday July 3, 2025
- NDTV
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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कोलकाता गैंगरेप केस: मनोजीत को बचाने के लिए वकील ने कोर्ट में दी क्या सबसे बड़ी दलील?
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
Kolkata Gangrape Case: मनोजीत के वकील ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि आरोप साबित होने से पहले कोई ‘मीडिया ट्रायल’ न हो और इस प्रक्रिया में अभियुक्त को परेशान न किया जाए. पुलिस की पूछताछ के दौरान उनको वहां मौजूद रहने की परमिशन दी जाए.
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मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी-बेटी को मेंटेनेंस के लिए हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये
- Tuesday July 1, 2025
- Reported by: पंकज झा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं.
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कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
- Monday June 30, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
- Tuesday June 3, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा
इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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हिंदुओं के घर जलते रहे, प्रशासन देखा रहा...मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने ममता को घेरा
- Wednesday May 21, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: पीयूष जयजान
समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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कोलकाता आग हादसे में मौत का आंकड़ा 19 तक पहुंचा, कई अब भी लापता, ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: Rittick Mondal, Edited by: पीयूष जयजान
कोलकाता के आनंदपुर में भीषण आग से दो गोदाम राख हो गए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई अब भी लापता हैं. गोदाम मालिक गंगाधर दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
- Monday December 1, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा
- Tuesday November 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.
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बंगाल CM ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को HC को बड़ा झटका, विधायकी हुई रद्द, जानें पूरा मामला
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: Rittick Mondal, Edited by: प्रभांशु रंजन
मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.
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प्रेग्नेंट महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलकत्ता हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश
- Friday August 29, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
वकील ने अदालत से कहा कि कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना यह तय किए कैसे निकाल सकता है कि वह विदेशी है या नहीं. बांग्लादेशी सरकार के साथ कोई समझौता होना चाहिए.
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Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
- Thursday July 3, 2025
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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कोलकाता गैंगरेप केस: मनोजीत को बचाने के लिए वकील ने कोर्ट में दी क्या सबसे बड़ी दलील?
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
Kolkata Gangrape Case: मनोजीत के वकील ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि आरोप साबित होने से पहले कोई ‘मीडिया ट्रायल’ न हो और इस प्रक्रिया में अभियुक्त को परेशान न किया जाए. पुलिस की पूछताछ के दौरान उनको वहां मौजूद रहने की परमिशन दी जाए.
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मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी-बेटी को मेंटेनेंस के लिए हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये
- Tuesday July 1, 2025
- Reported by: पंकज झा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं.
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कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
- Monday June 30, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.
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पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र
- Tuesday June 3, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा
इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा.
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हिंदुओं के घर जलते रहे, प्रशासन देखा रहा...मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने ममता को घेरा
- Wednesday May 21, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: पीयूष जयजान
समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं.
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