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खरीफ की MSP पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, लागत में 50% जोड़कर भुगतान करेगी सरकार
खरीफ की MSP को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए MSP पर खरीद के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया है.
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अच्छे मानसून से खरीफ फसलों को मिली नई जान, बुआई 14.92 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी
सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के जरिए प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर मॉनसून सीजन के दौरान दलहन के फसलों की बुआई पर कुछ हद तक दिख रहा है.
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खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP
चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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प्रमुख खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें किस अनाज की कीमत में हुआ कितना इजाफा..
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा.'तोमर ने प्रदर्शन कर रहे किसानो से बातचीत शुरू करने संबंधी सवाल पर कहा, 'किसान जब भी चर्चा के लिए तैयार होंगे, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है.'
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14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, कांग्रेस ने उठाया सवाल
कैबिनेट ने किसानों को खरीफ की हर फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट ने धान समेत 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोत्तरी देने का ऐलान कर दिया. हालांकि कांग्रेस ने फसलों की कुल खर्च के आकलन में ज़मीन के खर्च को शामिल ना करने के फैसले पर सवाल उठाया है.
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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ़, धान और कपास की फसल पर MSP बढ़ाया
केन्द्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने से सरकार पर 15000 करोड़ का बोझ आएगा. अब किसी फ़सल की पैदावार लागत में सभी खर्चे शामिल होंगे- जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मशीन आदि. उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा.
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किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट आज लगा सकती है मुहर
अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा.
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खरीफ की MSP पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, लागत में 50% जोड़कर भुगतान करेगी सरकार
खरीफ की MSP को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए MSP पर खरीद के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया है.
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अच्छे मानसून से खरीफ फसलों को मिली नई जान, बुआई 14.92 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी
सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के जरिए प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर मॉनसून सीजन के दौरान दलहन के फसलों की बुआई पर कुछ हद तक दिख रहा है.
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सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा.'तोमर ने प्रदर्शन कर रहे किसानो से बातचीत शुरू करने संबंधी सवाल पर कहा, 'किसान जब भी चर्चा के लिए तैयार होंगे, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है.'
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14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, कांग्रेस ने उठाया सवाल
कैबिनेट ने किसानों को खरीफ की हर फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट ने धान समेत 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोत्तरी देने का ऐलान कर दिया. हालांकि कांग्रेस ने फसलों की कुल खर्च के आकलन में ज़मीन के खर्च को शामिल ना करने के फैसले पर सवाल उठाया है.
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केन्द्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने से सरकार पर 15000 करोड़ का बोझ आएगा. अब किसी फ़सल की पैदावार लागत में सभी खर्चे शामिल होंगे- जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मशीन आदि. उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा.
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अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा.
