Karnataka Caste Survey
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जातिगत गणना में तकनीकी बाधाएं लगभग दूर, सर्वेक्षण में तेजी आएगी: सिद्धरमैया
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 22 सितंबर से शुरू किया गया यह सर्वेक्षण सात अक्टूबर तक चलेगा. सिद्धरमैया ने कहा, “सर्वेक्षण कार्य 22 सितंबर से शुरू हुआ है और सात अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा.
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कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.
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कर्नाटक में बवाल के बाद अब फिर होगा जाति सर्वे, विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये फैसला
2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
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कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 22 सितंबर से शुरू किया गया यह सर्वेक्षण सात अक्टूबर तक चलेगा. सिद्धरमैया ने कहा, “सर्वेक्षण कार्य 22 सितंबर से शुरू हुआ है और सात अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा.
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कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.
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2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
