Judiciary In India

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में SoP के लिए सुझाव दिए

  अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के लिए सुझाव दाखिल किए हैं. केंद्र ने कहा है कि इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में सुधार लाना है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए ड्राफ्ट SoP है.  सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाए, अधिकारियों को तलब करते समय अदालतें संयम बरतें. अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.

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  न्याय प्रणाली को तेजी देने के लिए टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल की है जरूरत : गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने में टेक्नोलॉजी के लिए असीमित संभावनाएं हैं.

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  CJI ने सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन का किया स्वागत, कल SC के स्थापना दिवस समारोह में देंगे लेक्चर

  इस नई परंपरा की शुरुआत चार फरवरी को सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन के लेक्चर से होगी. बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका (The role of judiciary in a changing world) विषय पर ये लेक्चर होगा.

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  न्यायपालिका किसी एक आदेश से संचालित नहीं होती : विदाई समारोह में बोले CJI एनवी रमणा

  चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि न्यायपालिका मीडिया में अपनी बातें नहीं रखती है. मीडिया न्यायपालिका की बातें आम जनता तक पहुंचाता है. मेरी कोशिश जनता तक सिर्फ न्याय पहुंचाने तक ही नहीं रही, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए भी रही है.

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  देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित, निचली अदालतों में बेहिसाब मामले

  सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है. देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं. इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है.

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  महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% प्रतिनिधित्व, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस

  भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है.

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  गुजरात HC के 60 साल पूरे होने पर बोले PM मोदी, न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन किया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को देश की न्यायपालिका (Judiciary) की सराहना करते हुए कहा कि उसने लोगों के अधिकार की रक्षा करने और निजी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से निवर्हन किया है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उन स्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन किया, जब राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता थी.

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  यौन हिंसा के आरोपी को राखी बांधने वाले आदेश पर SC में बोले अटॉर्नी जनरल- 'ज्युडिशियरी में महिलाओं...'

  बुधवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कर कहा है कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए. इससे यौन हिंसा से जुड़े मामलों में ज्यादा संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा.

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  नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

  नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.

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  आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- आप अपना काम नहीं करते, अदालत की आलोचना करते हैं

  आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप अपने लोगों से कहें, अदालत की आलोचना बंद करें क्योंकि सरकार खुद ही अपना काम नहीं कर रही है.

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  न्यायपालिका में रिज़र्वेशन की मांग पर अड़े बीजेपी के सहयोगी

  आरक्षण की राजनीति फिर गरमा रही है. एससी एसटी कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एनडीए के घटकों ने मांग शुरू कर दी है कि उच्च न्यायपालिका में जजों की भर्ती में आरक्षण हो. मोदी सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा अब "हल्ला बोल, दरवाज़ा खोल" की बात कर रहे हैं. कुशवाहा ने दलित और पिछड़ों के लिये उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की है. 

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  सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश

  सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।