Judicial

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  यूपी में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंशन जज, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है. हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ट्रांसफर लिस्ट को अपलोड किया गया है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र

  Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.

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  मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, BJP के 18 MLA छह महीने के लिए निलंबित

  कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों का आरक्षण देने और कुछ नेताओं के कथित हनी ट्रैप के मामले पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले छह महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया.

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  कोच्चिः स्कूल में लड़की पर फेंका खुजली वाला पाउडर, 6 छात्र और 2 टीचरों पर केस

  स्कूल में एक छात्रा पर खुजली वाला पाउडर फेंकने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले में 6 छात्र और दो टीचरों पर केस दर्ज किया गया है.

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  Explainer: 6 साल या उम्रभर बैन, नेताओं को क्या मिलती रहनी चाहिए छूट? क्या कहता है कानून; यहां जानिए हर बात

  दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.

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  न्यायपालिका तक पहुंच को ‘हथियार’ बनाया जा रहा है: उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  धनखड़ ने कहा कि विभाजनकारी ताकतें अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं. धनखड़ ने कहा, ‘‘इन ताकतों ने नये-नये रास्ते अपनाए हैं और बहुत से मुद्दों पर आप देखेंगे कि वे न्यायपालिका की शरण में जाते हैं.’’

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  महाकुंभ: 'अखिलेश यादव जिंदाबाद' युवकों की नारेबाजी से भगदड़ के दावे का सच क्या है?

  बूम ने पाया कि सोशल मीडिया पर युवकों की नारेबाजी का वीडियो 27 जनवरी की सुबह साढ़े पांच बजे का है, जबकि महाकुंभ में भगदड़ मचने की घटना 28 जनवरी की रात लगभग डेढ़ बजे हुई थी.

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  महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने काम शुरू किया 

  Mahakumbh Stampede Update: योगी सरकार की तरफ़ से जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग भगदड़ के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा. साथ ही भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के सिलसिले में सुझाव भी देगा.

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  'मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं...', रेप-हत्या का दोषी संजय राय ने खुद को बताया बेगुनाह, जानें कोर्ट में क्या-क्या कहा

  दोषसिद्धि का फैसला सुनाये जाने के वक्त संजय राय ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसे फंसाया गया है. यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया.

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  नवादा में चॉकलेट का लालच देकर 6 साल की बच्ची का 40 वर्षीय व्यक्ति ने किया रेप

  बिहार के नवादा में मानवता को शर्मशार कर देने वाली घटना सामने आई है. नवादा में एक 40 साल के व्यक्ति ने 6 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया है. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सीतामढ़ी थाना के बैजनाथपुर गांव निवासी विवेक कुमार के रूप में की गई है.

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  Govt Jobs: इस हाईकोर्ट ने 1673 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, 10वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन 

  Govt Jobs: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. अब इस राज्य के हाईकोर्ट ने बंपर भर्ती निकाली है. पदों की कुल संख्या 1673 है, जिसमें 554 पदों के लिए केवल दसवीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं. 

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  "नेहरू ने कोट पैक करने की दी थी धमकी" : न्यायिक स्वतंत्रता पर दिग्गज वकील केके वेणुगोपाल 

  KK Venugopal On Judicial Independence: केके वेणुगोपाल देश के दिग्गज वकील माने जाते हैं. जानिए वो न्यायिक स्वतंत्रता पर क्या सोचते हैं...

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  न्यायिक हिरासत में गए अल्लू अर्जुन तो फिल्मी सितारों ने दिया एक्शन, जानें किसने क्या कहा

  एक तरफ पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वहीं फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.