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शिवसेना बनाम शिवसेना मामला : पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याद रखें कि यह दल-बदल विरोधी कानून है, न कि असहमति विरोधी कानून. इसे असहमति विरोधी कानून में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है.
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"कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री
एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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जज विवाद: सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आवंटित करने के लिए आएगी रोस्टर प्रणाली
सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र पर मुकदमा आवंटित करने में मनमानी का आरोप लगाए जाने के बाद से अब रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने की संभावना है. जल्द ही वह इसके लिये अपनाई जाने वाली व्यवस्था को सार्वजनिक कर सकते हैं.
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अब 4 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा खुला पत्र, कहा - नियम पारदर्शी होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस पीबी सावंत के साथ कई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम खुला पत्र लिखा है.
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पूर्ण पीठ न्यायाधीशों के बीच मतभेद का करे समाधान : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
सुप्रीम कोर्ट के जजों की बीच विवाद को वकीलों ने अस्वीकार करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि मामले को आंतरिक रूप से ही सुलझा लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश की आलोचना के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन से पूरा सिस्टम हिल गया है.'
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शिवसेना बनाम शिवसेना मामला : पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याद रखें कि यह दल-बदल विरोधी कानून है, न कि असहमति विरोधी कानून. इसे असहमति विरोधी कानून में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है.
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"कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री
एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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जज विवाद: सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आवंटित करने के लिए आएगी रोस्टर प्रणाली
सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र पर मुकदमा आवंटित करने में मनमानी का आरोप लगाए जाने के बाद से अब रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने की संभावना है. जल्द ही वह इसके लिये अपनाई जाने वाली व्यवस्था को सार्वजनिक कर सकते हैं.
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अब 4 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा खुला पत्र, कहा - नियम पारदर्शी होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस पीबी सावंत के साथ कई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम खुला पत्र लिखा है.
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पूर्ण पीठ न्यायाधीशों के बीच मतभेद का करे समाधान : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
सुप्रीम कोर्ट के जजों की बीच विवाद को वकीलों ने अस्वीकार करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि मामले को आंतरिक रूप से ही सुलझा लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश की आलोचना के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन से पूरा सिस्टम हिल गया है.'
