Jharkhand High Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को दी राहत, अब ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला था. 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है.
-
'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
-
बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
-
लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत: बिना Higher Pension ऑप्शन चुने भी मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, जानें डिटेल्स
Higher Pension Rule: हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसे अपनाने से रोकना गलत होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को बेहतर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने समय पर ऑप्शन नहीं चुना.
-
हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
-
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
-
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.
-
Stag Beetle: इस छोटे से कीड़े का जहर होता है सबसे ज्यादा महंगा, लग्जरी कार से भी ज्यादा है कुछ बूंदों की कीमत
Most Expensive Insect: एक छोटे से कीड़े का जहर दुनिया के सबसे महंगे जहरों में गिना जाता है. कुछ बूंदों की कीमत लग्जरी कार से भी ज्यादा हो सकती है. जानिए क्यों है इसकी दुनियाभर में डिमांड.
-
झारखंड में जेलों के 81 फीसदी से ज्यादा पद रिक्त, हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक नियुक्ति का दिया आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी खाली पदों पर 30 सितंबर 2025 तक नियुक्ति की जाए.
-
झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी
दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.
-
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को दी राहत, अब ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला था. 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है.
-
'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
-
बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
-
लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत: बिना Higher Pension ऑप्शन चुने भी मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, जानें डिटेल्स
Higher Pension Rule: हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसे अपनाने से रोकना गलत होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को बेहतर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने समय पर ऑप्शन नहीं चुना.
-
हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
-
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
-
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.
-
Stag Beetle: इस छोटे से कीड़े का जहर होता है सबसे ज्यादा महंगा, लग्जरी कार से भी ज्यादा है कुछ बूंदों की कीमत
Most Expensive Insect: एक छोटे से कीड़े का जहर दुनिया के सबसे महंगे जहरों में गिना जाता है. कुछ बूंदों की कीमत लग्जरी कार से भी ज्यादा हो सकती है. जानिए क्यों है इसकी दुनियाभर में डिमांड.
-
झारखंड में जेलों के 81 फीसदी से ज्यादा पद रिक्त, हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक नियुक्ति का दिया आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी खाली पदों पर 30 सितंबर 2025 तक नियुक्ति की जाए.
-
झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी
दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.
