Jharkhand High
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. टेंडर घोटाले में गिरफ्तार आलम दो साल से जेल में थे. उनकी गिरफ्तारी उस समय सुर्खियों में थी. आलम के करीबी के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिले थे.
-
झारखंड: रजरप्पा में भैरवी नदी का डेंजर जोन क्यों है खतरनाक? हाई कोर्ट ने दिया बैरिकेडिंग का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि डेंजर जोन में बैरिकेडिंग की जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके बाद अब रामगढ़ प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है.
-
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की सजा निलंबित, हाई कोर्ट ने CBI कोर्ट के फैसले को किया खारिज
झारखंड हाई कोर्ट दिसंबर 2025 के उस आदेश के खिलाफ एक्का की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रथम दृष्टया सजा निलंबन का कोई मामला नहीं बनता है.
-
झारखंड: बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया प्रेमी... कर दी हत्या, पुष्पा महतो हत्याकांड का 9 महीने बाद खुला राज
झारखंड के बोकारो में 9 महीने से लापता पुष्पा महतो का कंकाल मिलने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार हुआ जबकि लापरवाही के आरोप में 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच तेज कर दी गई है.
-
पुष्पा हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले बोकारो SIT के 28 पुलिसकर्मी निलंबित, हाईकोर्ट के दखल के बाद एक्शन
पुष्पा महतो हत्याकांड में SIT टीम के पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप है. बोकारो पुलिस अधीक्षक ने निलंबन का आदेश जारी किया. पढ़िए रिपू सूदन की रिपोर्ट.
-
Jharkhand: झारखंड में साइबर ठगी होने पर अब मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम
Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को साइबर क्रिमिनल पीड़ितों के लिए मुआवज़ा सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है.
-
रांची के BIT मेसरा को सुप्रीम कोर्ट का झटका, छात्र की मौत के मामले में माता-पिता को देना होगा 20 लाख का मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 20 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा और संस्थान को दो हफ्ते में भुगतान का निर्देश दिया.
-
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को दी राहत, अब ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला था. 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है.
-
मंत्री भी हमारी नहीं सुन रहे... झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली में आलाकमान से मिले, BJP भी विवाद में कूदी
झारखंड कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं है. सत्ता में भागीदारी के बावजूद कई विधायकों को लगता है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनका काम नहीं कर रहे हैं. यही कारण है कि पांच विधायकों का एक दल दिल्ली पर पहुंचा और कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की अपनी बात रखी.
-
'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
-
बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
-
लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत: बिना Higher Pension ऑप्शन चुने भी मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, जानें डिटेल्स
Higher Pension Rule: हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसे अपनाने से रोकना गलत होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को बेहतर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने समय पर ऑप्शन नहीं चुना.
-
हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
-
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
-
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.
-
दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. टेंडर घोटाले में गिरफ्तार आलम दो साल से जेल में थे. उनकी गिरफ्तारी उस समय सुर्खियों में थी. आलम के करीबी के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिले थे.
-
झारखंड: रजरप्पा में भैरवी नदी का डेंजर जोन क्यों है खतरनाक? हाई कोर्ट ने दिया बैरिकेडिंग का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि डेंजर जोन में बैरिकेडिंग की जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके बाद अब रामगढ़ प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है.
-
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की सजा निलंबित, हाई कोर्ट ने CBI कोर्ट के फैसले को किया खारिज
झारखंड हाई कोर्ट दिसंबर 2025 के उस आदेश के खिलाफ एक्का की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रथम दृष्टया सजा निलंबन का कोई मामला नहीं बनता है.
-
झारखंड: बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया प्रेमी... कर दी हत्या, पुष्पा महतो हत्याकांड का 9 महीने बाद खुला राज
झारखंड के बोकारो में 9 महीने से लापता पुष्पा महतो का कंकाल मिलने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार हुआ जबकि लापरवाही के आरोप में 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच तेज कर दी गई है.
-
पुष्पा हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले बोकारो SIT के 28 पुलिसकर्मी निलंबित, हाईकोर्ट के दखल के बाद एक्शन
पुष्पा महतो हत्याकांड में SIT टीम के पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप है. बोकारो पुलिस अधीक्षक ने निलंबन का आदेश जारी किया. पढ़िए रिपू सूदन की रिपोर्ट.
-
Jharkhand: झारखंड में साइबर ठगी होने पर अब मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम
Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को साइबर क्रिमिनल पीड़ितों के लिए मुआवज़ा सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है.
-
रांची के BIT मेसरा को सुप्रीम कोर्ट का झटका, छात्र की मौत के मामले में माता-पिता को देना होगा 20 लाख का मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 20 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा और संस्थान को दो हफ्ते में भुगतान का निर्देश दिया.
-
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को दी राहत, अब ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला था. 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है.
-
मंत्री भी हमारी नहीं सुन रहे... झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली में आलाकमान से मिले, BJP भी विवाद में कूदी
झारखंड कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं है. सत्ता में भागीदारी के बावजूद कई विधायकों को लगता है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनका काम नहीं कर रहे हैं. यही कारण है कि पांच विधायकों का एक दल दिल्ली पर पहुंचा और कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की अपनी बात रखी.
-
'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
-
बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
-
लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत: बिना Higher Pension ऑप्शन चुने भी मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, जानें डिटेल्स
Higher Pension Rule: हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसे अपनाने से रोकना गलत होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को बेहतर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने समय पर ऑप्शन नहीं चुना.
-
हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
-
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
-
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.
