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  28 करोड़ से अधिक जनधन खाते महिलाओं के पास, नए भारत में बढ़ रही भागीदारी : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जब महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है, तो उन्हें स्वतंत्रता मिलती है. महिलाओं के पास अब 28 करोड़ से अधिक जन धन खाते हैं, जो पूरे भारत में घरों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचा रहे हैं.

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  PM जनधन योजना के 10 साल : इससे जुड़े सवालों के जवाब दें और पाएं शानदार इनाम

  केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी. पीएम जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही हैं.

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  Jan Dhan Yojana: बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस होने पर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: इस योजना में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. जिनमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्रॉफ्ट फैसेलिटी, डेबिट कार्ड,चेक बुक आदि शामिल हैं.

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  जनधन खाताधारकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन पर रिफंड न देने की रिपोर्ट पर SBI ने दी सफाई

  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मुंबई की तरफ से जन-धन खाता योजना पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक, SBI ने अप्रैल, 2017 से लेकर सितंबर, 2020 के दौरान जन-धन योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों से यूपीआई एवं रुपे लेनदेन के एवज में कुल 254 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूला था.

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  प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों में 55 प्रतिशत महिलाएं

  पीजेडीवाई की वेबसाइट पर सात अक्टूबर, 2020 के आंकड़ों के अनुमसार कुल खाताधारकों की संख्या 40.98 करोड़ है. इन खातों में जमा राशि 1,30,360.53 करोड़ रुपये है. राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत अगस्त, 2014 में हुई थी.

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  महिलाएं 500 रुपये जनधन खाते से लेने गईं, 10000 रुपये का मुचलका भरकर लौटीं!

  Coronavirus: मध्यप्रदेश के भिंड शहर में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जन धन योजना से 500 रुपये लेना महंगा पड़ गया. पांच सौ रुपये तो नहीं निकल पाए बल्कि 10000 रुपये का मुचलका भरकर रिहाई मिल पाई. दरअसल पुलिस ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर 39 गरीब महिलाओं को अस्थाई जेल भेज दिया. उन पर 151 के तहत कार्रवाई भी की. पांच घंटे अस्थाई जेल में रखने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया. कलेक्टर ने अस्थाई जेल भेजने की बात स्वीकारी लेकिन एसपी उल्टा मीडिया को ही भ्रामक खबरों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

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  कोरोना सहायता: सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में पांच-पांच सौ रुपये डालने का काम पूरा किया

  सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक खाताधारक के खाते में पैसा पहुंच गया है. लाभार्थी ‘सामाजिक दूरी’ की जरूरत को ध्यान में रखकर (भीड़ न लगाते हुए) राशि की निकासी अब कर सकती हैं. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने लाभार्थियों द्वारा पैसा निकालने में अफरातफरी से बचने और सामाजिक दूरी की जरूरत को पूरा करने को अप्रैल माह में सभी बैंकों के लिए सारिणी तय की है. बैंक शाखाओं को भीड़भाड़ से बचाने के लिए यह पैसा महिला खाताधारकों के खातों में पांच दिन में स्थानांतरित किया गया.

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  प्रधानमंत्री जनधन योजना : रूपे कार्डधारकों के 1,767 दुर्घटना बीमा दावों का हुआ निपटान

  सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत रूपे कार्डधारकों के 1,767 दुर्घटना बीमा दावों का निपटान किया गया. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत 2,514 दुर्घटना बीमा दावे आयें.

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  SBI ने कहा - जनधन खातों का प्रबंधन बना बोझ, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी का फैसला सही

  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले को उचित ठहराया है. देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि उसे शून्य शेष वाले बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के बोझ को कम करने के लिए कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा. बैंक ने कहा है कि उसे सरकार की ओर से जुर्माने के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए अभी तक औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है.

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  नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा धनराशि में वृद्धि हुई : अरुण जेटली

  सरकार ने आज बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद 25 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री जनधन खातों में 64,914 करोड़ रुपये की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रुपये अधिक है.