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जम्मू-कश्मीर की नई आरक्षण नीति! जानें सामान्य वर्ग को नौकरियों में मिलेगा कितना आरक्षण
2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद नौकरियों में आरक्षण समेत कई नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. पिछले साल मार्च में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों और पद्दारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण जैसे समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था.
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हमें रोकने का फैसला मूर्खतापूर्ण... शहीद दिवस विवाद पर एनडीटीवी से बोले उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला ने शहीद दिवस विवाद को लेकर कहा, "यह मेरे या मेरे सहयोगियों के साथ जो हुआ, उसके बारे में नहीं है. यह उस व्यापक संदेश के बारे में है जो आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती है."
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पूर्ण राज्य का दर्जा, पहलगाम हमला, CM से रिश्ता... J&K के LG मनोज सिन्हा ने बेबाकी से बताई हर एक बात
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति, पहलगाम हमला, आतंकवाद, राज्य के विकास सहित कई मामलों पर खुलकर बात की.
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आतंकी घटना में सहारा छिन गए पीड़ितों के लिए J&K सरकार ने बढ़ाए हाथ, LG मनोज सिन्हा ने 40 परिवारों को बांटे नियुक्ति पत्र
आतंकी घटनाओं में अपने किसी करीबी को गंवा चुके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रविवार का दिन एतिहासिक था जब लेफ्टिनेंट जनरल (एलजी) मनोज सिन्हा ने उन्हें अप्वाइंटमेंट लेटर्स सौंपे.
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बम-बम भोले, हर-हर महादेव...जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना
अमरनाथ यात्रा पिछले साल 52 दिनों तक की थी. उस साल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे.इस बार 3.20 लाख तीर्थयात्री अब तक पंजीकरण करा चुके हैं.
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अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना हुआ पहला जत्था, यहां जानिए यात्रियों को किन बातों का रखना है विशेष ख्याल
आपको इस यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे. आइए जानते हैं 7 ऐसी बातें, जो आपको अमरनाथ की यात्रा के दौरान दिमाग में रखना है.
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पाकिस्तान का हो जाएगा सफाया अगर... : आतंकवाद को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने पड़ोसी देश को लताड़ा
इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा था कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सशस्त्र बल उसे तबाह कर देंगे. मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सशस्त्र आतंकवादियों, उनके समर्थकों और हमदर्दों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. उनके कृत्यों का समान दंड दिया जाएगा.
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"आतंकियों की मदद की तो...", जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान
LG मनोज सिन्हा ने कहा कि अभ समय है कि ऐसे लोगों का भी पता लगाया जाए जो लोग हमारे बीच रहकर आतंकियों का साथ देते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में LG द्वारा 5 सदस्यों को नामित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्रत हैं. कई मामलों में जहां हमने पहली बार विचार किया है तो हम देखते हैं कि कई चीजें छूट जाती हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं लेकिन अदालत ने इसपर विचार करने से इनकार कर दिया.
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J&K : उमर अब्दुल्ला ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, LG को सौंपा 55 MLAs का समर्थन पत्र
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है. उन्होंने LG को 55 विधायकों रा का समर्थन पत्र सौंप दिया है.
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जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून
Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.
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नया नंबर गेम, निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों का साथ... क्या BJP ने खोज निकाला जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का फॉर्मूला?
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को LG नॉमिनेट कर सकते हैं. यह नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और PoK के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था. गृह मंत्रालय ने जुलाई 2023 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए और मनोनीत विधायकों को वोटिंग के अधिकार समेत कई विशेषाधिकार भी दिए.
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जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, उपराज्यपाल को मिलीं कई शक्तियां, विपक्ष ने जताया ऐतराज
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में प्रतिदिन जारी ‘‘संविधान हत्या दिवस’’ का यह एक और उदाहरण है.
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जम्मू-कश्मीर में निवेश का मतलब भारत की एकता में निवेश : LG मनोज सिन्हा
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को यहां कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है और निवेशकों को वहां निवेश करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का मतलब भारत की एकता और अखंडता में निवेश होगा. सिन्हा यहां 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित एक सेमिनार में संभावित निवेशकों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने लोगों से जम्मू-कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित करने और वहां उद्यम स्थापित करके उसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में योगदान देने का आग्रह किया.
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जम्मू-कश्मीर की नई आरक्षण नीति! जानें सामान्य वर्ग को नौकरियों में मिलेगा कितना आरक्षण
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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति, पहलगाम हमला, आतंकवाद, राज्य के विकास सहित कई मामलों पर खुलकर बात की.
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अमरनाथ यात्रा पिछले साल 52 दिनों तक की थी. उस साल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे.इस बार 3.20 लाख तीर्थयात्री अब तक पंजीकरण करा चुके हैं.
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पाकिस्तान का हो जाएगा सफाया अगर... : आतंकवाद को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने पड़ोसी देश को लताड़ा
इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा था कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सशस्त्र बल उसे तबाह कर देंगे. मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सशस्त्र आतंकवादियों, उनके समर्थकों और हमदर्दों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. उनके कृत्यों का समान दंड दिया जाएगा.
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जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को LG नॉमिनेट कर सकते हैं. यह नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और PoK के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था. गृह मंत्रालय ने जुलाई 2023 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए और मनोनीत विधायकों को वोटिंग के अधिकार समेत कई विशेषाधिकार भी दिए.
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