Jammu And Kashmir Bar Association
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केंद्र जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल कयूम को तुरंत रिहा करने के लिए तैयार
- Wednesday July 29, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
PSA के तहत हिरासत में लिए गए जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को केंद्र तुरंत रिहा करने के लिए तैयार है. जम्मू- कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि कयूम को तुरंत रिहा किया जाएगा. केंद्र ने ये शर्त मान ली है कि वे 7 अगस्त तक कश्मीर नहीं जाएंगे बल्कि दिल्ली में ही रहेंगे और वह कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन अध्यक्ष की हिरासत को लेकर केंद्र से जवाब मांगा
- Wednesday July 15, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
पीएसए के तहत जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कयूम की नजरबंदी समाप्त हो चुकी है और वह 73 वर्ष के हैं. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को इस पर गौर करने को कहा है.
- ndtv.in
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केंद्र जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल कयूम को तुरंत रिहा करने के लिए तैयार
- Wednesday July 29, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
PSA के तहत हिरासत में लिए गए जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को केंद्र तुरंत रिहा करने के लिए तैयार है. जम्मू- कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि कयूम को तुरंत रिहा किया जाएगा. केंद्र ने ये शर्त मान ली है कि वे 7 अगस्त तक कश्मीर नहीं जाएंगे बल्कि दिल्ली में ही रहेंगे और वह कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन अध्यक्ष की हिरासत को लेकर केंद्र से जवाब मांगा
- Wednesday July 15, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
पीएसए के तहत जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कयूम की नजरबंदी समाप्त हो चुकी है और वह 73 वर्ष के हैं. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को इस पर गौर करने को कहा है.
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