Isro Spy Case
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ISRO जासूसी मामला : CBI ने पुलिस के 5 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
- Friday June 28, 2024
उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2021 को आदेश दिया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी जाए.
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इसरो जासूसी केस : केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अफसरों को अग्रिम जमानत दी
- Friday January 20, 2023
केरल उच्च न्यायालय ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित चार लोगों को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. शीर्ष अदालत ने पिछले साल दो दिसंबर को आरोपी को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजकर चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया था.
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इसरो जासूसी मामला : पूर्व DGP को HC से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
- Friday July 15, 2022
जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने सीबीआई द्वारा दायर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुने जाने की बात कही. इस याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी.
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ISRO जासूसी केस: गुजरात के पूर्व DGP की अग्रिम जमानत को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
- Monday September 20, 2021
इसरो जासूसी मामले में सीबीआई ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. तीन अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी गई है. अगस्त में केरल हाईकोर्ट ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को अग्रिम जमानत दे दी थी.
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ISRO जासूसी केस : SC ने कहा, 'नंबी नारायण को फंसाने के मामले में केरल पुलिस के पूर्व अफसरों पर कार्यवाही करे CBI'
- Monday July 26, 2021
ISRO spying case: इससे पहले नंबी नारायण की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. नंबी नारायण ने अपनी अर्जी में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, सिबी मैथ्यू ने ही इस जासूसी कांड की जांच की थी.
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इसरो जासूसी केस : केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अफसरों को अग्रिम जमानत दी
- Friday January 20, 2023
केरल उच्च न्यायालय ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित चार लोगों को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. शीर्ष अदालत ने पिछले साल दो दिसंबर को आरोपी को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजकर चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया था.
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- Friday July 15, 2022
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- Monday September 20, 2021
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- Monday July 26, 2021
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