Ishrat Jahan Fake Encounter Case
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इशरत जहां केस: CBI कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन को किया आरोपमुक्त
- Thursday May 2, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी थे. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. अदालत ने पहले इसी मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया था.
- ndtv.in
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इशरत मामले से जुड़ी गुम फाइलों में से एक फाइल मिली, समिति की रिपोर्ट में चिदंबरम पर सवाल
- Wednesday June 15, 2016
- Neeta Sharma
इस मामले में तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एनआईए का दुरुपयोग किया और जबरन एफ़िडेविट बदलवाए और वह कागजात हटा दिया गया, जिसमें एनआईए ने इशरत को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया था।
- ndtv.in
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इशरत फर्जी मुठभेड़ कांड में दो और पुलिसकर्मी गिरफ्तार
- Sunday February 24, 2013
- Bhasha
सीबीआई ने गुजरात में वर्ष 2004 में इशरत जहां एवं तीन अन्य की फर्जी मुठभेड़ करने वाले दो दलों में शरीक रहे दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पहले से ही कथित सादिक जमाल फर्जी मुठभेड़ मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
- ndtv.in
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गुजरात : इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गिरफ्तार
- Thursday February 21, 2013
- NDTVIndia
गुजरात में इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की टीम ने एसपी जीएल सिंघल को गिरफ्तार किया है। इशरत के एनकाउंटर के वक्त सिंघल एसीपी थे।
- ndtv.in
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- Thursday May 2, 2019
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इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी थे. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. अदालत ने पहले इसी मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया था.
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