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नोएडा : सुपरनोवा के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए कब से शुरू होगी रजिस्ट्री
कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुपरनोवा के IRP को भंग कर दिया है और परियोजना की देखरेख के लिए एक तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एम. कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे.
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100 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को IRP पर 7 दिन में डालना होगा ई-चालान
100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी Invoice Registration Portal) पर डालना होगा. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है.
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अब 28 अगस्त से शुरू होगी सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट
पिछली सुनवाई में सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने परेशानी बताई थी और कहा था कि ट्विन टावर ढहाने पर पूरा डेटा नहीं दिया गया. आसपास की इमारतों पर ब्लास्ट के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई और ना सुपरेटक ने दी ना IRP, ना ही तोड़फोड़ करने वाली एजेंसी एडीफिस ने.
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J&K: इंडियन रिज़र्व पुलिस ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया कंप्यूटर लैब, IGP बोले- 'हमारी छोटी सी कोशिश'
पुलिस बल के सिविक एविएशन एक्शन प्रोग्राम के तहत रविवार को कठुआम जिले के चाक दराब खां में एक कंप्यूटर लैब की शुरुआत की है. बल की 19वीं बटालियन ने बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए इस काम का बीड़ा उठाया था.
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जेपी इंफ्रा के ग्राहकों ने समाधान पेशेवर को लिखी चिट्ठी, घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो
दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के घर खरीदारों के एक समूह ने अंतरिम समाधान पेशेवर ( आईआरपी ) अनुज जैन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय नोएडा स्थित जेपी विशटाउन परियोजना में फ्लैट बुक करने वाले हजारों खरीदारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये. खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के लिए बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए ऋण-समाधान के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने "इसे मनमाना और वित्तीय कर्जदाताओं के पक्ष में" बताया.
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रेलवे की 31 डिवीजनों की कमान नए डीआरएम के नाम
नए तैनात किए गए इन मंडल प्रबंधकों में से नौ IRSE, आठ IRSME, चार IRSEE, दो IRSSE, दो IRAS, दो IRSS, एक IRPS और तीन IRTS के हैं।
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100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी Invoice Registration Portal) पर डालना होगा. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है.
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अब 28 अगस्त से शुरू होगी सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट
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