Iprs
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
सेना ने नए कॉम्बैट कोट का IPR अपने नाम किया, नकल करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना
नया कॉम्बैट कोट आर्मी डिजाइन ब्यूरो की पहल पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है. सेना का कहना है कि यह साझेदारी सैनिकों की कार्यक्षमता में सुधार लाएगी.
-
देश के दो हजार से ज्यादा IAS-IPS अफसर संपत्तियों का ब्यौरा देने में निकले 'डिफॉल्टर'
देश के दो हजार से ज्यादा आईएएस-आईपीएस(IAS & IPS) अपनी संपत्तियों का ब्यौरा(IPR) देने में डिफॉल्टर साबित हुए हैं. वर्ष 2018 का रिटर्न भरने में भी सुस्ती दिख रही है. ऐसे में 31 जनवरी के बाद ऐसे अफसरों की संख्या बढ़ सकती है.
-
जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
-
ऑनलाइन रॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए भारत इंटरनेट संधि में शामिल
ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में वितरण और प्रसार के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुश है कि कॉपीराइट क्षेत्र को भारत में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तेज़ी से विस्तार से लाभ होता है. डीआईपीपी एक यश है! "
-
पीएम मोदी की सख्ती बेअसर, 1800 से ज्यादा IAS ने नहीं दिया अचल संपत्तियों का ब्योरा
भारतीय प्रशासकीय सेवा के सभी अधिकारियों को जनवरी अंत तक पिछले साल का अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पदोन्नति और एंपैनेलमेंट से वंचित किया जा सकता है.
-
व्यापार और निवेश पर चर्चा करेंगे भारत-अमेरिका, बैठक आज और कल
भारत और अमेरिका में एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार से शुरू हो रही है. इस बैठक में दोनों देश कृषि, व्यापार, विनिर्माण में निवेश संवर्धन तथा आईपीआर से जुड़े मुद्दों में प्रगति की समीक्षा करेंगे.
-
दिल्ली में 13 अक्टूबर को होगी ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक, कई मुद्दों पर होगी बात
भारत गुरुवार को ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका) के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कर रहा है, जिसमें सदस्य राष्ट्र व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था तय करेंगे.
-
योग पर मोदी का बयान और भारत की आईपीआर पॉलिसी
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के आगे ये कहा कि योग के महत्व और अमेरिका समेत तमाम देशों में उसकी लोकप्रियता होने के बावजूद भारत ने उस पर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा नहीं किया है तो अमेरिकी कांग्रेसमैन खिलखिलाये और खुश होकर ताली भी बजाई।
-
मोदी सरकार के 2 साल : आईपीआर नीति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव!
नरेंद्र मोदी सरकार ने दो साल पूरा होने से पहले एक बड़ी अहम नीति का सौदा जारी किया है, जिसकी तैयारी पिछले करीब दो साल से हो रही थी।
-
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी। इसे सृजनात्मकता, नवोन्मेष और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए और ट्रेडमार्क पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है।
-
सेना ने नए कॉम्बैट कोट का IPR अपने नाम किया, नकल करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना
नया कॉम्बैट कोट आर्मी डिजाइन ब्यूरो की पहल पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है. सेना का कहना है कि यह साझेदारी सैनिकों की कार्यक्षमता में सुधार लाएगी.
-
देश के दो हजार से ज्यादा IAS-IPS अफसर संपत्तियों का ब्यौरा देने में निकले 'डिफॉल्टर'
देश के दो हजार से ज्यादा आईएएस-आईपीएस(IAS & IPS) अपनी संपत्तियों का ब्यौरा(IPR) देने में डिफॉल्टर साबित हुए हैं. वर्ष 2018 का रिटर्न भरने में भी सुस्ती दिख रही है. ऐसे में 31 जनवरी के बाद ऐसे अफसरों की संख्या बढ़ सकती है.
-
जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
-
ऑनलाइन रॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए भारत इंटरनेट संधि में शामिल
ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में वितरण और प्रसार के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुश है कि कॉपीराइट क्षेत्र को भारत में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तेज़ी से विस्तार से लाभ होता है. डीआईपीपी एक यश है! "
-
पीएम मोदी की सख्ती बेअसर, 1800 से ज्यादा IAS ने नहीं दिया अचल संपत्तियों का ब्योरा
भारतीय प्रशासकीय सेवा के सभी अधिकारियों को जनवरी अंत तक पिछले साल का अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पदोन्नति और एंपैनेलमेंट से वंचित किया जा सकता है.
-
व्यापार और निवेश पर चर्चा करेंगे भारत-अमेरिका, बैठक आज और कल
भारत और अमेरिका में एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार से शुरू हो रही है. इस बैठक में दोनों देश कृषि, व्यापार, विनिर्माण में निवेश संवर्धन तथा आईपीआर से जुड़े मुद्दों में प्रगति की समीक्षा करेंगे.
-
दिल्ली में 13 अक्टूबर को होगी ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक, कई मुद्दों पर होगी बात
भारत गुरुवार को ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका) के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कर रहा है, जिसमें सदस्य राष्ट्र व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था तय करेंगे.
-
योग पर मोदी का बयान और भारत की आईपीआर पॉलिसी
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के आगे ये कहा कि योग के महत्व और अमेरिका समेत तमाम देशों में उसकी लोकप्रियता होने के बावजूद भारत ने उस पर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा नहीं किया है तो अमेरिकी कांग्रेसमैन खिलखिलाये और खुश होकर ताली भी बजाई।
-
मोदी सरकार के 2 साल : आईपीआर नीति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव!
नरेंद्र मोदी सरकार ने दो साल पूरा होने से पहले एक बड़ी अहम नीति का सौदा जारी किया है, जिसकी तैयारी पिछले करीब दो साल से हो रही थी।
-
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी। इसे सृजनात्मकता, नवोन्मेष और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए और ट्रेडमार्क पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है।
