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मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार
- Monday August 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.
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#MeToo: केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार के खिलाफ मानहानि का केस किया
- Tuesday October 16, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
#MeToo कैंपेन में कई महिला पत्रकारों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) के ख़िलाफ़ मानहानि का केस दायर किया है. आपराधिक मानहानि की धारा IPC 499, 500 के तहत उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये केस दायर किया है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है. एक दिन पहले विदेश से लौटने के बाद एमजे अकबर ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी. एक लिखित बयान में ख़ुद को बेकसूर बताते हुए अकबर ने आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है. अकबर ने कहा, झूठ के पैर नहीं होते लेकिन उसमें ज़हर होता है जिसे उन्माद में बदला जा सकता है.
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ndtv.in
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अमेरिका से दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में लिए गए नारद न्यूज के CEO सैमुअल
- Sunday August 7, 2016
- भाषा
आव्रजन अधिकारियों ने नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल को अमेरिका से आगमन पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया. उनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था.
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मानहानि : आईपीसी की धारा 499 और 500 बनी रहेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- Thursday May 12, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आईटी एक्ट की धारा 66 ए के बाद अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि भारतीय कानून में आपराधिक मानहानि की धारा आईपीसी 499 और 500 बनी रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यह आदेश देगा कि क्या यह कानून संवैधानिक है या लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
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केंद ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, आपराधिक मानहानि को बने रहना चाहिए
- Wednesday July 8, 2015
- Ashish Kumar Bhargava
केंद्र सरकार ने IPC की धारा 499 और 500 की वकालत करते हुए कहा है कि अपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ को भेजी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर वह सुनवाई के दौरान विचार करेगी।
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मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार
- Monday August 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.
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#MeToo: केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार के खिलाफ मानहानि का केस किया
- Tuesday October 16, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
#MeToo कैंपेन में कई महिला पत्रकारों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) के ख़िलाफ़ मानहानि का केस दायर किया है. आपराधिक मानहानि की धारा IPC 499, 500 के तहत उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये केस दायर किया है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है. एक दिन पहले विदेश से लौटने के बाद एमजे अकबर ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी. एक लिखित बयान में ख़ुद को बेकसूर बताते हुए अकबर ने आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है. अकबर ने कहा, झूठ के पैर नहीं होते लेकिन उसमें ज़हर होता है जिसे उन्माद में बदला जा सकता है.
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अमेरिका से दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में लिए गए नारद न्यूज के CEO सैमुअल
- Sunday August 7, 2016
- भाषा
आव्रजन अधिकारियों ने नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल को अमेरिका से आगमन पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया. उनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था.
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मानहानि : आईपीसी की धारा 499 और 500 बनी रहेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- Thursday May 12, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आईटी एक्ट की धारा 66 ए के बाद अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि भारतीय कानून में आपराधिक मानहानि की धारा आईपीसी 499 और 500 बनी रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यह आदेश देगा कि क्या यह कानून संवैधानिक है या लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
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केंद ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, आपराधिक मानहानि को बने रहना चाहिए
- Wednesday July 8, 2015
- Ashish Kumar Bhargava
केंद्र सरकार ने IPC की धारा 499 और 500 की वकालत करते हुए कहा है कि अपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ को भेजी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर वह सुनवाई के दौरान विचार करेगी।
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