Ipac Raids Case
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ED ने IPAC के दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में छापेमारी की, कंपनी देखती है TMC का चुनावी काम
- Thursday April 2, 2026
- Edited by: तिलकराज
प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.
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ndtv.in
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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ndtv.in
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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ndtv.in
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.
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ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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