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स्ट्रीट फाइटर तो नहीं बन सकता... IPAC मामले में क्यों बोले SG तुषार मेहता? बंगाल में वोटिंग के बीच SC में घमासान
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने ED रेड पर कोर्ट की सुनवाई का सोशल मीडिया पर पर इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं.
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TMC का इलेक्शन कैंपेन देख रही कंपनी I-PAC ने बंगाल में सारे कामकाज रोके, कर्मियों को दी छुट्टी
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन देखने वाली कंपनी I-PAC ने अपने सभी ऑपरेशन रोकने का फैसला लिया है. कंपनी के इस फैसले से संबंधित एक इंटरनल मेल भी सामने आया है.
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ED का बड़ा एक्शन: I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार, ₹50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक 50 करोड़ रुपये की संदिग्ध रकम हवाला और फर्जी लेन‑देन से घुमाई गई, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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स्ट्रीट फाइटर तो नहीं बन सकता... IPAC मामले में क्यों बोले SG तुषार मेहता? बंगाल में वोटिंग के बीच SC में घमासान
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पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन देखने वाली कंपनी I-PAC ने अपने सभी ऑपरेशन रोकने का फैसला लिया है. कंपनी के इस फैसले से संबंधित एक इंटरनल मेल भी सामने आया है.
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ED का बड़ा एक्शन: I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार, ₹50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक 50 करोड़ रुपये की संदिग्ध रकम हवाला और फर्जी लेन‑देन से घुमाई गई, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है.
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हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
