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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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ndtv.in
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
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जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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