Ipac Controversy
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स्ट्रीट फाइटर तो नहीं बन सकता... IPAC मामले में क्यों बोले SG तुषार मेहता? बंगाल में वोटिंग के बीच SC में घमासान
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने ED रेड पर कोर्ट की सुनवाई का सोशल मीडिया पर पर इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं.
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इलेक्शन कैंपेन देख रही I-PAC का चुनाव से पहले ही हुआ पैकअप, जानें TMC-DMK के अटकेंगे कौन-से काम और क्या है 'प्लान-B'
IPAC विवाद और एजेंसियों की कार्रवाई के बीच TMC और DMK ने स्पष्ट किया कि चुनावी अभियान प्रभावित नहीं होगा. दोनों दलों ने इन‑हाउस सिस्टम मजबूत किए हैं, थर्ड पार्टी पर निर्भरता घटाई है और चुनाव के इस अंतिम चरण में अभियान की गति बनाए रखने पर जोर दिया.
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TMC का इलेक्शन कैंपेन देख रही कंपनी I-PAC ने बंगाल में सारे कामकाज रोके, कर्मियों को दी छुट्टी
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन देखने वाली कंपनी I-PAC ने अपने सभी ऑपरेशन रोकने का फैसला लिया है. कंपनी के इस फैसले से संबंधित एक इंटरनल मेल भी सामने आया है.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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'सबूत Vs प्लान चोरी' पर सियासी संग्राम, बंगाल में I-PAC पर बवाल की पूरी कहानी
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म I-PAC और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है. जानें पूरा विवाद.
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