Interest Waiver

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  एमपी में सिस्टम ने मारा ! फसल बिकने से पहले ही फेल हुए 6.20 लाख किसान, 450 करोड़ का कर्ज बकाया

  MP Farmer Default: मध्य प्रदेश में करीब 6.20 लाख किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन तक वे कर्ज नहीं चुका पाए. कर्ज न चुका पाने की सबसे बड़ी वजह गेहूं की सरकारी खरीदी में देरी रही.सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की इसी खाई को उजागर करती ये ग्राउंड रिपोर्ट… पढ़िए

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  Electricity Bill Waiver Scheme: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्‍याज माफ, बकाये पर 25% छूट कैसे मिलेगी?

  electricity bill waiver scheme: अगर आपके घर या दुकान का बकाया बिजली बिल 40,000 रुपये है और इस पर 12,000 रुपये ब्‍याज जोड़कर कुल बकाया 52,000 रुपये पहुंच चुका है तो आपको केवल 30,000 रुपये देने होंगे और मामला सेटल हो जाएगा.

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  मध्य प्रदेश चुनाव से पहले CM शिवराज की किसानों को सौगात, ब्याज माफी योजना की आज करेंगे शुरुआत

  अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों का वोटर्स को लुभाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है.

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  लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र के ऐलान से लोन लेने वाले 75% कर्जदारों को मिलेगा फायदा: रिपोर्ट

  यह सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी. भले ही उसने किस्त भुगतान को लेकर दी गई मोहलत (EMI Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो यानी संबंधित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं हो. 

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  'आम आदमी की दीवाली': सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक लोन राहत को लागू करने को कहा

  एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत कोई संदेश नहीं भेज रही है. सरकार पहले ही आम आदमी को संदेश भेज चुकी है.  मैं चिदंबरम के विचारों के खिलाफ हूं कि अदालत संदेश भेजना चाहती है. जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि आम लोगों की दीवाली सरकार के हाथ में है.

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  लॉकडाउन के दौरान EMI पर ब्याज में छूट के मामले में RBI ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

  कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान EMI में मोहलत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में RBI ने जवाब दाखिल किया है. अपने जवाबी हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि लोन चुकाने पर रोक के दौरान ब्याज पर छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य को खतरा होगा.

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  EMI भुगतान पर मोहलत : SC ने ब्याज माफी को लेकर दायर याचिका पर RBI, केंद्र को जारी किया नोटिस

  पुराने बैंक लोन पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्याज वसूले जाने के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और RBI से एक हफ़्ते में जवाब मांगा है.