Insurance Sector

• 

  Air India Crash: भारत का सबसे महंगा विमान हादसा! इंश्योरेंस क्लेम 2,400 करोड़ होने की संभावना

  Air India Plane crash insurance claim: टाटा ग्रुप ने हादसे में जान गंवाने वाले हर यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. चूंकि एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए यह अंतरिम राहत ग्रुप की ओर से दी गई है,

• 

  NICL भर्ती 2025 नोटिफिकेशन, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के 266 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू

  NICL Recruitment 2025: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के 266 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 12 जून से शुरू कर दी है. डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है. कुल मासिक वेतन लगभग 90,000 रुपये है. 

• 

  UPSC ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 के लिए आवेदन का आखिरी दिन, तुरंत अप्लाई करें

  UPSC ESIC Recruitment 2024: संघ लोक सेवा आयोग  (UPSC) श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 27 मार्च को समाप्त कर देगा. 

• 

  LIC बना दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड, SBI-HDFC सहित कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा: रिपोर्ट

  World's Top valuable Insurance Brands: रिपोर्ट के अनुसार, चीन के इंश्योरेंस ब्रांड ने वैश्विक रैंकिंग में अपना दबदबा बनाए रखा है. पिंग एन ब्रांड मूल्य में चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33.6 अरब डॉलर के साथ अग्रणी है.

• 

  बीमा क्षेत्र में नौ साल में आया 54,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश : वित्तीय सेवा सचिव

  अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था. वहीं विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी. उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है.

• 

  सरकार ने आईआरडीए, बीमा कंपनियों से छह बिंदुओं पर गौर करने को कहा

  सरकार ने बीमा नियामक आईआरडीएआई  IRDAI और अन्य हितधारकों के समक्ष बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता और कठोर नीतिगत शर्तों सहित छह प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए इनका निपटारा करने का आग्रह किया. प्रमुख हितधारकों के समक्ष उठाए गए मुद्दों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास अदालत के बाहर मामले निपटाने के लिए अधिकारों की कमी और बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण पॉलिसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने जैसे मुद्दे भी शामिल थे.

• 

  इंश्योरेंस सेक्टर में पांच साल तक 50,000 करोड़ रुपये सालाना पूंजी की जरूरतः IRDA

  भारत इस समय इंश्योरेंस बिजनेस (Insurance Industry) में दुनिया का दसवां सबसे बड़ा बाजार है और वर्ष 2032 तक यह छठा सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा.

• 

  LIC IPO लाने के फैसले के खिलाफ दो दिन की हड़ताल का समर्थन करेंगे लाखों बीमा कर्मचारी

  LIC IPO लाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एलआईसी कर्मचारियों के एम्पलाई यूनियन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. एलआईसी कर्मचारी यूनियन ने तय किया है कि वह 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई हड़ताल का समर्थन करेंगे और इन 2 दिनों में करीब सवा लाख इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल करेंगे. 

• 

  E-Shram Card के जरिए 2 लाख तक का बीमा दे रही सरकार, अबतक 11 करोड़ रजिस्ट्रेशन; जानिए कैसे उठाएं इसका लाभ

  E-Shram Portal का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को देशभर में नौकरी पाना आसान करना है. साथ ही उन्हें बीमा जैसी सुरक्षा की गारंटी देना भी है. सरकार ने ताजा आंकड़ों में बताया है कि ई-श्रम पोर्टल शुरू होने के 100 दिनों के भीतर ही 11 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया था.

• 

  'महामारी के बावजूद अच्छा कर रहे हैं'- PSU बैंकों पर बोलीं वित्तमंत्री, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए कही यह बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

• 

  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

• 

  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

• 

  बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

  केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.

• 

  बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान

  बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.

• 

  इंश्योरेंस, रियल, ऑयल एंड एनर्जी समेत इन सेक्टरों को बजट 2019 से क्या है उम्मीदें

  वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से कई सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं. पॉलिसीबाजार डॉट कॉम समूह के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशीश दहिया ने कहा, "बजट में आयकर अधिनियम (80सी के अतिरिक्त) के अंतर्गत एक अलग सेक्शन की शुरुआत की उम्मीद है.