Insolvency And Bankruptcy

• 

  कोर्ट के बाहर सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी... जानें दिवालिया कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे

  वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल पेश किया, जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे कई अहम प्रावधान हैं. बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया है.

• 

  दिवालिया की प्रक्रिया हुई तो पूरी तरह बंद हो जाएगी कंपनी, हजारों स्टाफ की जाएगी नौकरी : Byju's के CEO

  Byju's Insolvency: बायजू रवींद्रन ने एक मैथमैटिक्स टीचर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. 2011 में उन्होंने बायजूस की स्थापना की. तब यह सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टार्टअप बन गया. बायजूस प्राइमरी लेवल से लेकर MBA तक के छात्रों कोचिंग देती है.

• 

  Parliament Monsoon Session: 13 दिन जोरदार हंगामा, फिर भी संसद में पास हुए 25 विधेयक

  संसद के मानसून सत्र के 13 दिन बीत चुके हैं. इस सत्र में ऐसा कोई भी दिन बना हंगामे के नहीं बीता है. सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. इसके बावजूद भी संसद में अब तक 25 विधेयक पास हो चुके हैं.

• 

  IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें

  Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.

• 

  घर खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वैध ठहराया

  घर खरीददारों (Homebuyers) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) एंड बैंकरप्सी (दिवाला) कोड (IBC) के संशोधन को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है. कानून के मुताबिक एक परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो भी कम हो, होना चाहिए. इस संशोधन को बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत का फैसला दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है. 

• 

  दिवालिया कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IBC की संवैधानिकता रहेगी बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे ‘संपूर्णता’ में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं.