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प्रयागराज की IIIT में छात्रों ने ERP सिस्टम हैक कर बढ़ाए मार्क्स, हुए सस्पेंड
ईआरपी सिस्टम जैसे संवेदनशील और अति गोपनीय सॉफ्टवेयर की हैकिंग करना इतना आसान नहीं होता है. छात्रों ने जिस तरीके से सिस्टम को हैक कर अपने मार्क्स बढ़ा लिए उससे संस्थान की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है.
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मौजूदा ग्राहकों को नहीं होगी कोई दिक्कत : RBI की पाबंदियों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में ‘‘गंभीर कमियां’’ पाए जाने पर ये कार्रवाइयां की गई हैं.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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IT हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना पर कैबिनेट के फैसले से क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा : मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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"नौकरी में छंटनी असामान्य नहीं, ये आपके कौशल को परखने का एक मौका"... केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हुआ है. उन्होंने ये भी साफ किया कि उतार-चढ़ाव टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के लिए डीएनए में है.
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उत्तर प्रदेश में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी, हर मंडल में बनेगा एक आईटी पार्क
प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक आईटी सिटी की परिकल्पना लखनऊ और गाजियाबाद या नोएडा तक ही सीमित थी. अब इसे विस्तार दिया गया है.
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सोशल मीडिया की शिकायत अपीलीय समिति में शामिल हो सकते हैं स्वतंत्र विशेषज्ञ
सोशल मीडिया (Social Media) की शिकायत अपीलीय समिति में सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति के साथ ही कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ (Independent experts) शामिल हो सकते हैं. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.
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प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’
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भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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