Industrial Policies

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  उद्योगपतियों की भूमि बिहार में उद्योगों के नाम पर सन्नाटा क्यों, चुनावों के बीच गूंजता सबसे बड़ा सवाल

  देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद बिहार औद्योगिक मोर्चे पर इतनी फिसड्डी क्यों है?

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  फार्मा पर 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लगने पर क्या पड़ेगा दवाइयों पर असर, जानिए यहां

  अमेरिकी प्रशासन की नई घोषणा के बाद, दवा कंपनियों के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई. सन फार्मा, बायोकॉन, जाइडस लाइफसाइंसेज, अरबिंदो फार्मा, डॉ. रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला और टोरेंट फार्मा जैसी प्रमुख दवा कंपनियों के शेयर लाल निशान में थे.

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  सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार

  आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर रखा बरकरार

  RBI GDP forecast 2025-26: आरबीआई को उम्मीद है कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, जिससे कृषि और ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, सरकार की तरफ से कैपिटल खर्च यानी बड़ी योजनाओं पर खर्च, बेहतर बिजनेस सेंटीमेंट और आसान फाइनेंशियल कंडीशन्स की वजह से निवेश गतिविधियों में तेजी आ सकती है.

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  Trump Tariffs: ट्रंप के नए टैरिफ से ऐप्पल को बड़ा झटका, स्टॉक 7% गिरा, सप्लाई चेन पर खतरा!

  Apple Stock Crash: ऐप्पल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन में बनते हैं और नए टैरिफ से वहां से इम्पोर्ट करना महंगा हो जाएगा. ट्रंप प्रशासन का यह फैसला सिर्फ ऐप्पल ही नहीं, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री पर असर डाल सकता है.

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  उद्योग जगत को देश के फ़ैसलों के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए : निर्मला सीतारमण

  भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वैश्विक आर्थिक नीति मंच पर वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि किसी भी हिंसा या युद्ध से आपूर्ति शृंखला तथा खाद्य मूल्य शृंखला प्रभावित होती हैं.

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  दुनिया भर के निवेशकों की नजरें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकीं

  बांग्लादेश (Bangladesh) में नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) द्वारा अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद अब पूरी दुनिया के निवेशकों और सरकारों की निगाहें उनकी अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर हैं. बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक हालात खराब हुए हैं और आम लोगों पर आर्थिक संकट का असर गहराता जा रहा है.

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  लगभग तैयार है नई राष्ट्रीय सहकारी नीति : पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु

  पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं लंबे समय से सभी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ हूं और उनकी क्षमता जानता हूं. कोई भी आर्थिक गतिविधि लोगों के जीवन में मूल्य बढ़ाएगी, लेकिन सहकारी समितियां धन पैदा करने के साथ-साथ आय फैलाने और वितरित करने में भी मदद करती हैं.'

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  नई औद्योगिक नीति के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार- विमर्श जारी : DPIIT Secretary

  सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श कर रही है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल तैयार करना है ताकि विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी. पहली औद्योगिक नीति 1956 में तथा दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में बनी थी.

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  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को रेगुलेट करने की हो रही मांग, भारत सरकार की राय आप भी जानें...

  दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सतर्कता बरतने की आवाज उठने लगी हैं. कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने भी कई प्रोफेसरों के साथ-साथ अन्य कई बड़ी हस्तियों की एक अपील पर दस्तखत कर यह कहा कि फिलहाल अगले छह महीनों के लिए आर्टिफशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर काम रोक देना चाहिए. इन लोगों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रगति कुछ इस हद तक होती जा रही है कि यह मानवता के साथ साथ इंसान के लिए कहीं एक चुनौती न बन जाए. माना जा रहा है कि इसकी प्रगति इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है कि कहीं ये आने वाले समय में लोगों के सामने कोई बड़ी मुसीबत न बन जाए. 

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  विदेश व्यापार नीति से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा: उद्योग निकाय

  हाल में घोषित विदेश व्यापार नीति-2023 से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में अग्रणी बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. प्रमुख उद्योग निकायों ने यह बात कही. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की निर्यात और आयात पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्यात प्रदर्शन सीमा में कमी से निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत कम होगी.

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  विदेश व्यापार नीति 2023: 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात का लक्ष्य, निर्यातकों के लिए एमनेस्टी का ऐलान

  इस साल एक्सपोर्ट 750 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से भी ऊपर पहुँच गया है. अब भारत सरकार ने 2030 तक एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का टारगेट तय किया है. शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति 2023-24  (Foreign Trade Policy 2023) जारी करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया. रूस-यूक्रेन युद्ध और अंतररास्ट्रीय अर्थव्यवस्था के धीमा पड़ने के बावजूद मौजूद वित्तीय साल में भारत से एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में विदेश व्यापार नीति जारी करते हुए कहा कि इस साल एक्सपोर्ट बढ़कर 770 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुँच सकता है.

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  भारत की आगामी व्यापार नीति क्या होगी, जारी डॉक्यूमेंट में रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने पर फोकस

  वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को वाणिज्य भवन में जारी किया. इस दौरान डीजी संतोष सारंगी ने  कहा कि 2022-23 में भारत का निर्यात 765 बिलियन डॉलर तक जा सकता है और यह 770 बिलियन डॉलर का आंकड़ा भी छू सकता है. सारंगी ने बताया कि कुछ निर्यातकों को राहत भी प्रदान किया गया है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023-28 पर बात करते हुए संतोष सारंगी ने कहा कि चार नए शहरों को टाउन ऑप एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में जोड़ा गया है. इनमें फरीदाबाद, मोरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं.

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  सरकार ने आईआरडीए, बीमा कंपनियों से छह बिंदुओं पर गौर करने को कहा

  सरकार ने बीमा नियामक आईआरडीएआई  IRDAI और अन्य हितधारकों के समक्ष बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता और कठोर नीतिगत शर्तों सहित छह प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए इनका निपटारा करने का आग्रह किया. प्रमुख हितधारकों के समक्ष उठाए गए मुद्दों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास अदालत के बाहर मामले निपटाने के लिए अधिकारों की कमी और बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण पॉलिसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने जैसे मुद्दे भी शामिल थे.

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  Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये

  Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.