Industrial Lands

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  GDA की मेगा नीलामी में प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, जानिए आवेदन की पूरी जानकारी

  गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) 20 जून 2026 को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य विशेष श्रेणी के भूखंडों की नीलामी करेगा. आवेदन 3 से शुरू हो गए है जो 17 जून तक किए जा सकते हैं. कोयल एन्क्लेव, इंद्रप्रस्थ, वैशाली और कौशांबी समेत कई योजनाओं में निवेश का मौका मिलेगा.

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  Noida Authority Plot Scheme: नोएडा एयरपोर्ट के पास बुक कर लें प्‍लॉट, फॉर्म भरने की 11 जून आख‍िरी तारीख

  नोएडा एयरपोर्ट के पास प्‍लॉट खरीदने की प्‍लान‍िंग है, तो यह मतलब की खबर आपके ल‍िए है. दरअसल नोएडा अथॉर‍िटी ने यह स्‍कीम लॉन्‍च की है, ज‍िसमें 11 तारीख आवेदन की आख‍िरी है.

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  इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

  Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.

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  ग्रेटर नोएडा के दनकौर में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 500 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा

  ग्रेटर नोएडा के दनकौर गांव में प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. बुधवार को प्रशासन की मुस्तैदी में यहां बुलडोजर गरजा.

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  जेवर एयरपोर्ट के पास 200 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा, चला बुलडोजर... जमीन लेने से पहले रहें सावधान

  दिल्ली-एनसीआर में जमीन खरीदने वालों के लिए जेवर एयरपोर्ट के आस-पास का इलाका सबसे अधिक डिमांड वाली है. जाहिर है इस इलाके में फर्जीवाड़ा भी जमकर हो रहा है. ऐसे ही फर्जीवाड़ों पर एक बड़ी नकेल शुक्रवार को कसी गई.

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  विमान में दंपति के बीच हुई लड़ाई, दिल्ली एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

  एक अधिकारी ने बताया कि पत्नी ने पहले अपने पति के बर्ताव के बारे में पायलट से शिकायत की और कहा कि वह उसे ‘‘धमका’’ रहा है. महिला ने हस्तक्षेप का अनुरोध किया. लुफ्थांसा ने एक बयान में कहा कि उड़ान में सवार एक ‘‘उपद्रवी’’ यात्री की वजह से विमान को दिल्ली में उतारना पड़ा.

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  औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी उप्र सरकार

  उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 13 जुलाई को औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी.

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  यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण का पूर्व सीईओ गिरफ्तार, 100 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप

  यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीसी गुप्ता को शुक्रवार को थाना कासना पुलिस ने मध्य प्रदेश के जनपद दतिया से गिरफ्तार किया. गुप्ता के खिलाफ थाना कासना में धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. यह मामला प्राधिकरण में तैनात पुलिस निरीक्षक द्वारा दर्ज कराया गया था. मामले में आरोप है कि प्राधिकरण के तहत आने वाले मथुरा जिले के सात गांवो की जमीन तत्कालीन सीईओ गुप्ता ने अपने रिश्तेदारों के संग मिलकर खरीदी तथा जरूरत नहीं होने के बावजूद उस जमीन का बाजार भाव से दोगुनी दर पर प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया गया. मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि पीसी गुप्ता को 100 करोड़ के जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया है.

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  गुजरात चुनाव : पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, कहा- हंसूं या रोऊं?

  पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक चुनावी सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान का उल्लेख करते हुए उनका मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या करूं.... हंसूं या रोऊं? राहुल ने एक भाषण में कहा था कि मोदी ने 48,000 करोड़ एकड़ जमीन एक उद्योगपति को दे दी.

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  महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब इंडस्ट्री की जमीन भी दलितों के लिए आरक्षित

  महाराष्ट्र में उद्योग शुरू करने के लिए दलितों को विशेष आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण राज्य सरकार की औद्योगिक जमीन पर दिया जा रहा है। राज्य कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मंझोले उपक्रम चलानेवाले दलित कारोबारी ही इस आरक्षण के हक़दार होंगे।

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  लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?

  ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।

• गुजरात का भूमि अधिग्रहण मॉडल सबसे बेहतर : वाणिज्य मंत्रालय

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रायोजित एक रिपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के गुजरात मॉडल को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कारोबारी वातावरण सुधारने के लिए अन्य राज्य भी कुछ बदलाव के साथ इसे अपना सकते हैं।