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  भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश

  धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.

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  धार भोजशाला केस: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार भोजशाला केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की.

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  अदालत में अहम सुनवाई से भोजशाला मंदिर का जायजा लेने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, स्तंभ, शिलालेख को बारीकी से देखा

  मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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  धार भोजशाला मामला; इंदौर हाईकोर्ट में डेढ़ घंटे बहस, अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई

  Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले में इंदौर बेंच में डेढ़ घंटे सुनवाई. ASI सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां सुनी गईं, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.

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  मौत के बाद आया 'आयुष्मान कार्ड' ! सिस्टम की देरी ने इंदौर में ली 2 साल की मासूम की जान

  Ayushman Card Negligence: इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से 2 साल की मासूम सिया की मौत ने सिस्टम को झकझोर दिया है. इलाज के दौरान तकनीकी कारणों से अटका आयुष्मान कार्ड मौत के दो दिन बाद सक्रिय हुआ. क्या स्वच्छता के पुरस्कारों के बीच संवेदनाएं मर चुकी हैं? पढ़िए व्यवस्था की उदासीनता की यह ग्राउंड रिपोर्ट.

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  MP में पानी दूषित... हवा जहरीली, भोपाल-इंदौर समेत आठ शहर नॉन-अटेनमेंट सिटी, NGT ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, क्या कहा?

  NGT Bhopal News: इंदौर में दूषित पानी से हुई करीब 20 मौतों के बाद मध्य प्रदेश में पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने प्रदेश के आठ शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है. 8 शहरों को CPCB ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है. एनजीटी ने इसे लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

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  महाकाल मंदिर में 'वीआईपी' प्रवेश को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें क्या कहा

  याचिका में आरोप लगाया गया था कि महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक द्वारा 'वीआईपी' को ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में प्रवेश की मंजूरी देकर जल अर्पित करने की सुविधा प्रदान दी जा रही है, जबकि आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं है.