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क्या देश में सरदार पटेल के सपनों की नौकरशाही तैयार हो पाई
भारत में नौकरशाही किन किन चुनौतियों से होकर गुजर रही है और क्या था सरदार पटेल का सपना बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ल.
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भ्रष्टाचार में टॉप पर है भारतीय पुलिस, यहां देखें सभी भ्रष्ट महकमों की लिस्ट
भ्रष्टाचार के मामले में भारत 96वें नंबर पर है. वहीं अगर सिर्फ भारत की बात करें तो पुलिस विभाग सबसे अधिक भ्रष्टाचारी है. इसके बाद राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इस सूची में आते हैं.
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किसके पास हैं 7755 करोड़ के 2000 वाले नोट? क्यों नहीं पहुंचे RBI के पास
चलन में 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था. यह 31 मई, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,755 करोड़ रुपये रह गया.
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"भ्रष्टाचार का ही रूप है 'रेवड़ी कल्चर'..." : NDTV से बोले जाने-माने वकील हरीश साल्वे
हरीश साल्वे का कहना है कि रेवड़ी कल्चर भी एक तरह का भ्रष्टाचार है. आप करदाताओं का पैसा दोनों हाथों से बांटो, चुनाव जीतने के लिए, इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती.
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भारतीय ने सिंगापुर में नशीले पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार समेत किए 7 संगीन अपराध, इतने साल की हो सकती है सज़ा
नंदा को अब फरवरी 2023 में अदालत में पेश होना है और उस समय उसकी सजा पर सुनवाई होगी.
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भ्रष्टाचार के आरोप में बुलेट ट्रेन परियोजना के बॉस हुए बर्खास्त
लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सजा देने की सलाह पर CVC ने फिर से विचार करने की घटाई समयावधि
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.
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भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति में 'सुधार नहीं', ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के सूचकांक में 81वां स्थान मिला
अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट की माने तो भ्रष्टाचार को लेकर भारत के सरकारी क्षेत्र की छवि दुनिया की निगाह में अब भी खराब है. वैसे 2015 की तुलना में स्थिति में सुधार के संकेत हैं. संस्था की ताजा रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन इंडेक्स-2017 में देश को 81वें स्थान पर रखा गया है जबिक पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 79वें स्थान पर था. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को एक सशक्त संदेश देने के उद्देश्य से 1995 में शुरू किए गए इस सूचकांक में 180 देशों की स्थित का आकलन किया गया है.
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फर्जीवाड़ा : पाक अधिकृत कश्मीर के चार प्लाट भारतीय सेना के पास! दे रहे थे किराया, एफआईआर दर्ज
कश्मीर के लिए भारतीय सेना और भारत के आम नागरिकों ने आजादी के बाद से लेकर अब तक काफी कीमत चुकाई है. कश्मीर को भारत अपना अभिन्न घोषित कर चुका है और इस के लिए पाकिस्तान से दो बार लड़ाई भी कर चुका है जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन हैरानी करने वाली बात यह सामने आई है कि भारतीय सेना पीओके में कश्मीर में जमीन का किराया देती है. मामले के प्रकाश में आने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि पिछले 16 वर्षों से सेना ने पीओके में चार जमीन के हिस्सों का किराया दे रही थी. इस मामले का खुलासा 2000 में हुआ था. इस मामले को एसडीएम एस्टेट ऑफिसर, पटवारी, नौशेरा ने पकड़ा था. अब सीबीआइ अधिकारी यह पता लगाने में लग गए हैं कि आखिरकार इन प्लाटों के लिए दिया जाने वाला किराया किसकी जेब में जाता था और इन जमीनों को किराये पर किसके कहने पर लिया गया था.
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आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार
सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.
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भ्रष्टाचार में टॉप पर है भारतीय पुलिस, यहां देखें सभी भ्रष्ट महकमों की लिस्ट
भ्रष्टाचार के मामले में भारत 96वें नंबर पर है. वहीं अगर सिर्फ भारत की बात करें तो पुलिस विभाग सबसे अधिक भ्रष्टाचारी है. इसके बाद राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इस सूची में आते हैं.
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चलन में 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था. यह 31 मई, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,755 करोड़ रुपये रह गया.
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हरीश साल्वे का कहना है कि रेवड़ी कल्चर भी एक तरह का भ्रष्टाचार है. आप करदाताओं का पैसा दोनों हाथों से बांटो, चुनाव जीतने के लिए, इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती.
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नंदा को अब फरवरी 2023 में अदालत में पेश होना है और उस समय उसकी सजा पर सुनवाई होगी.
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लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सजा देने की सलाह पर CVC ने फिर से विचार करने की घटाई समयावधि
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.
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भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति में 'सुधार नहीं', ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के सूचकांक में 81वां स्थान मिला
अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट की माने तो भ्रष्टाचार को लेकर भारत के सरकारी क्षेत्र की छवि दुनिया की निगाह में अब भी खराब है. वैसे 2015 की तुलना में स्थिति में सुधार के संकेत हैं. संस्था की ताजा रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन इंडेक्स-2017 में देश को 81वें स्थान पर रखा गया है जबिक पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 79वें स्थान पर था. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को एक सशक्त संदेश देने के उद्देश्य से 1995 में शुरू किए गए इस सूचकांक में 180 देशों की स्थित का आकलन किया गया है.
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फर्जीवाड़ा : पाक अधिकृत कश्मीर के चार प्लाट भारतीय सेना के पास! दे रहे थे किराया, एफआईआर दर्ज
कश्मीर के लिए भारतीय सेना और भारत के आम नागरिकों ने आजादी के बाद से लेकर अब तक काफी कीमत चुकाई है. कश्मीर को भारत अपना अभिन्न घोषित कर चुका है और इस के लिए पाकिस्तान से दो बार लड़ाई भी कर चुका है जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन हैरानी करने वाली बात यह सामने आई है कि भारतीय सेना पीओके में कश्मीर में जमीन का किराया देती है. मामले के प्रकाश में आने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि पिछले 16 वर्षों से सेना ने पीओके में चार जमीन के हिस्सों का किराया दे रही थी. इस मामले का खुलासा 2000 में हुआ था. इस मामले को एसडीएम एस्टेट ऑफिसर, पटवारी, नौशेरा ने पकड़ा था. अब सीबीआइ अधिकारी यह पता लगाने में लग गए हैं कि आखिरकार इन प्लाटों के लिए दिया जाने वाला किराया किसकी जेब में जाता था और इन जमीनों को किराये पर किसके कहने पर लिया गया था.
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आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार
सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.
