India Tax System

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  मुंबई में BMC के टैक्स को लेकर ये कैसा बवाल, क्यों विरोध पर उतरे लोग, पढ़ें हर बात

  सरकार द्वारा मार्च 2025 में रेडी रेकनर दरों में औसतन 3.88% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की गणना होती है, और इसी वजह से टैक्स बढ़ा है.

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  टैक्स में छूट, हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा और सभी नौकरियों में मैटरनिटी लीव... Budget से महिलाओं की क्या हैं उम्मीदें?

  Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट में इकोनॉमी के कई सेक्टर और सेगमेंट्स सब्सिडी, टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं.

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  प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये पर

  सकल आधार पर रिफंड समायोजन से पहले कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपये था. यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 18.74 प्रतिशत अधिक है.

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  डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैक्स सिस्टम पर उठाए सवाल, दी ये धमकी

  डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बस यह चाहता हूं....अगर भारत हम पर कर लगा रहा है तो हम भी उन पर कर लगाएं.’’उन्होंने भारत के साथ-साथ ब्राजील की कर प्रणाली पर भी सवाल उठाए.

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  अब ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर देना होगा 28% GST, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

  जीएसटी काउंसिल (GST council meeting)की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल रकम पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का सोमवार को फैसला किया गया.

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  टैक्स असेसमेंट ट्रांसफर मामले में SC पहुंचीं प्रियंका गांधी, दिल्ली HC के फैसले को दी चुनौती

  कांग्रेस नेताओं ने असेसमेंट ट्रांसफर करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए आयकर प्राधिकरण के टैक्स ट्रांसफरिंग असेसमेंट रिपोर्ट को बरकरार रखा है. अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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  11 जुलाई को होगी GST Council की बैठक, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में हो सकता है अहम बदलाव

  केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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  Income Tax: देश के इस राज्य के लोगों को कमाई पर नहीं भरना पड़ता है कोई टैक्स, जानें क्या है वजह

  Income Tax Free State in India: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA)  के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है.

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  "ये पुराने सिस्टम से बहुत आसान" : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजिम पर कहा

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियां बड़ी हैं. कच्चा तेल और खाद की कीमतों को लेकर अनिश्चितता है. भारत को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.

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  नंदन नीलेकणि ने ट्वीट का दिया जवाब, इनकम टैक्स की नई साइट में गड़बड़ियों पर भड़की थीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर ट्वीट किया और नई वेबसाइट डेवलप करने वाली कंपनी इंफोसिस और उसके सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को टैग भी किया. उन्होंने कहा कि कई यूजरों ने गड़बड़ियों की शिकायत की है. उम्मीद है कि टैक्सपेयरों के लिए दी जा रही सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी.

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  'उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे...' जब e-filing पोर्टल को लेकर Infosys और नंदन निलेकणी से बोलीं FM सीतारमण

  अब वेबसाइट पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी है, हालांकि, अब भी कई यूजरों ने तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है. ट्विटर पर कई यूजरों ने बताया कि उन्हें लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है तो कई ने बताया कि वो वेबसाइट ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. 

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  काम की खबर : चेक पेमेंट से लेकर Google Photos तक, आज से हुए ये नए बदलाव

  आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं, कई बदलाव हो रहे हैं, जिनकी जानकारी होनी आपके लिए जरूरी है. कई बदलावों का सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आज से क्या नई चीजें शुरू हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और किन नियमों का ध्यान रखना है. 

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  नई वैकल्पिक कर व्यवस्था से देश में बचत पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव

  इस बारे में प्रख्यात अर्थशास्त्री योगेन्द्र अलघ ने कहा, ''इस प्रस्ताव से निश्चित रूप से बचत प्रोत्साहन प्रभावित होगा.'' जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रोहित आजाद ने कहा कि इस प्रस्ताव के कारण बचत दर कम हो सकती है लेकिन नरमी के दौरान यह कोई बुरी बात नहीं है.

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  नई आयकर व्यवस्था में भी वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर नहीं लगेगा कोई टैक्‍स

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेशक आयकर की नई व्यवस्था में अब तक मिलने वाली कई रियायतों और छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी है लेकिन सरकार का कहना है कि नई कर व्यवस्था में भी पेंशन, एनपीएस निकासी के अलावा वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट उपलब्ध होगी.

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  टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आयकर विभाग लाया नई स्कीम

  देश में टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की है. 'नेशनल ई-असेसमेंट स्कीम' नाम की इस नई पहल के ज़रिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया से किसी भी तरह के 'मैन्युअल इंटरफ़ेस' को हटा दिया है. पहले फेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 58,322 मामलों को चुना है जिनकी जांच फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम के तहत की जाएगी. इस सभी 58322 मामले 2018 -19 असेसमेंट ईयर के हैं और इन सभी मामलों में 30 सितम्बर से पहले ही ई-नोटिस जारी किए जा चुके हैं.