India Israel Missile Deal
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इस्राइल से एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'स्पाइक' खरीदने पर फिर गौर कर रहा है भारत
मूल प्रस्ताव के अनुसार भारत ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से सेना के लिये एटीजीएम खरीदने की योजना बनाई है.
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भारत-इस्राइल के बीच 50 करोड़ डॉलर की डील रद्द, अब DRDO बनाएगा स्पाइक एन्टी-टैंक मिसाइल
भारत ने इस्राइली कंपनी के साथ 50 करोड़ डॉलर का रक्षा सौदा रद्द कर दिया है. इस्राइल की एक शीर्ष रक्षा कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है.
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Exclusive: भारत के इस्राइल से मिसाइलें नहीं खरीदने पर पाकिस्तान हुआ 'ज़्यादा ताकतवर', सेना परेशान
पिछले साल, भारत ने इस्राइली राफेल के साथ स्पाइक मिसाइलों के लिए सौदे पर बातचीत पूरी कर ली थी, और उसके तहत मिसाइलों का निर्माण भारत में ही कल्याणी ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत किया जाना था. लेकिन अब 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार ने तय किया है कि डीआरडीओ को ही यह काम करने दिया जाए, जिनका दावा है कि वह चार साल के भीतर विश्वस्तरीय मिसाइल तैयार कर सकती है.
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इस्राइल का भारत के साथ दो अरब डॉलर का मिसाइल करार, 'मेक इन इंडिया' के तहत करेगा विकसित
आईएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जोसेफ वीस ने एक बयान में कहा, "ये ठेके भारत की सरकार द्वारा आईएआई की क्षमताओं तथा अत्याधुनिक तकनीक में असीम विश्वास को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के अंतर्गत अपने स्थानीय साझीदारों की सहायता से विकसित कर रहे हैं..."
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इस्राइल से एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'स्पाइक' खरीदने पर फिर गौर कर रहा है भारत
मूल प्रस्ताव के अनुसार भारत ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से सेना के लिये एटीजीएम खरीदने की योजना बनाई है.
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भारत ने इस्राइली कंपनी के साथ 50 करोड़ डॉलर का रक्षा सौदा रद्द कर दिया है. इस्राइल की एक शीर्ष रक्षा कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है.
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पिछले साल, भारत ने इस्राइली राफेल के साथ स्पाइक मिसाइलों के लिए सौदे पर बातचीत पूरी कर ली थी, और उसके तहत मिसाइलों का निर्माण भारत में ही कल्याणी ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत किया जाना था. लेकिन अब 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार ने तय किया है कि डीआरडीओ को ही यह काम करने दिया जाए, जिनका दावा है कि वह चार साल के भीतर विश्वस्तरीय मिसाइल तैयार कर सकती है.
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आईएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जोसेफ वीस ने एक बयान में कहा, "ये ठेके भारत की सरकार द्वारा आईएआई की क्षमताओं तथा अत्याधुनिक तकनीक में असीम विश्वास को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के अंतर्गत अपने स्थानीय साझीदारों की सहायता से विकसित कर रहे हैं..."
