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मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया
संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया.
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
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गौवंश मामला : राजस्थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
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झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच फिलहाल नहीं होगी, झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील निर्मल कुमार अंबस्ता के मुताबिक- हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा
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दिल्ली सरकार ने एलजी से बस मार्शलों की तत्काल बहाली करने की गुहार लगाई
दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की बहाली के लिए एलजी वीके सक्सेना से गुहार लगाई है. सरकार ने कहा है कि- दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा पर कोई समझौता न हो. कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है. सरकार ने कहा है कि 31.10.2023 से पूर्व की स्थिति में मार्शलों को तत्काल बहाल किया जाए.
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गैस चैंबर बन गई दिल्ली, AQI हुआ 480, पॉल्यूशन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्टफेल का बढ़ा खतरा
Delhi Air Pollution:दिल्ली की हवा के गिरती क्वालिटी के बाद भी CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अब तक ग्रैप का तीसरा फेज लागू नहीं किया है. क्योंकि उनका मानना है कि तेज हवा के चलते प्रदूषण कम होकर बहुत खराब श्रेणी में आ जाएगा.
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हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त
हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.
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लिख लो, तुम खत ही लिख लो... जहरीली हवा पर भगवंत मान ने मरियम नवाज को क्या सुनाया, देखें VIDEO
पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का नाम लिए बगैर मरियम नवाज के लिए कहा, "जो भी आता है, हमें कहने लग जाता है. तू भी चिट्ठी लिख ले. पहले एक पाकिस्तान वाली से दुखी रहे हैं, तू भी दुखी कर ले."
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अब किसी का घर नहीं टूटेगा... बुलडोजर एक्शन पर SC के लक्ष्मण रेखा खींचने पर बोले अखिलेश यादव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा. सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है."
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भारत से रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं चीन को दुश्मन मानने वाले विवेक रामास्वामी, जिन्हें ट्रंप ने सौंपी DOGE की ज़िम्मेदारी : 10 खास बातें
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में वापसी निश्चित होने के बाद रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिका फ़र्स्ट' के अपने मूलमंत्र को अमली जामा पहनाते हुए भारतीय मूल के अमेरिकन विवेक रामास्वामी को महती ज़िम्मेदारी सौंपी है. रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति प्रत्याशी रह चुके विवेक रामास्वामी भारत और चीन से जुड़े मामलों में अपने राष्ट्रपति से पूरा इत्तफ़ाक़ रखते हैं, और अपने विचारों को उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं है. अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएन्सी (Department of Government Efficiency) या DOGE के मुखिया के तौर पर अमेरिकी सरकार की 'फ़िज़ूलखर्ची' पर लगाम लगाने और सरकार के कामकाज को बेहतर करने की दिशा में काम करने जा रहे विवेक रामास्वामी के विचारों और सोच की दिशा से भारत को भी लाभ मिल सकता है. सो, आइए पढ़ते हैं, विवेक रामास्वामी और भारत-चीन के बारे में उनकी सोच से जुड़ी 10 खास बातें...
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हिंसा, 55 लोग हिरासत में लिए गए
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दवा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह विरोध प्रदर्शन दुदयाला मंडल के लागाचर्ला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करते हैं.
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क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
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UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर उठे सवालों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया जवाब
UP-PCS RO-ARO Exams: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ लोग UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. जानिए और क्या कहा...
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Exclusive : "प्यार और राजनीति में सब जायज है" : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इशारा किस ओर?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें गडकरी ने कहा कि राजनीति में कहते हैं कि प्यार और राजनीति में सब जायज है.
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मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया
संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया.
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
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गौवंश मामला : राजस्थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
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झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच फिलहाल नहीं होगी, झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील निर्मल कुमार अंबस्ता के मुताबिक- हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा
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दिल्ली सरकार ने एलजी से बस मार्शलों की तत्काल बहाली करने की गुहार लगाई
दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की बहाली के लिए एलजी वीके सक्सेना से गुहार लगाई है. सरकार ने कहा है कि- दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा पर कोई समझौता न हो. कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है. सरकार ने कहा है कि 31.10.2023 से पूर्व की स्थिति में मार्शलों को तत्काल बहाल किया जाए.
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गैस चैंबर बन गई दिल्ली, AQI हुआ 480, पॉल्यूशन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्टफेल का बढ़ा खतरा
Delhi Air Pollution:दिल्ली की हवा के गिरती क्वालिटी के बाद भी CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अब तक ग्रैप का तीसरा फेज लागू नहीं किया है. क्योंकि उनका मानना है कि तेज हवा के चलते प्रदूषण कम होकर बहुत खराब श्रेणी में आ जाएगा.
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हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त
हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.
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लिख लो, तुम खत ही लिख लो... जहरीली हवा पर भगवंत मान ने मरियम नवाज को क्या सुनाया, देखें VIDEO
पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का नाम लिए बगैर मरियम नवाज के लिए कहा, "जो भी आता है, हमें कहने लग जाता है. तू भी चिट्ठी लिख ले. पहले एक पाकिस्तान वाली से दुखी रहे हैं, तू भी दुखी कर ले."
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अब किसी का घर नहीं टूटेगा... बुलडोजर एक्शन पर SC के लक्ष्मण रेखा खींचने पर बोले अखिलेश यादव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा. सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है."
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भारत से रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं चीन को दुश्मन मानने वाले विवेक रामास्वामी, जिन्हें ट्रंप ने सौंपी DOGE की ज़िम्मेदारी : 10 खास बातें
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में वापसी निश्चित होने के बाद रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिका फ़र्स्ट' के अपने मूलमंत्र को अमली जामा पहनाते हुए भारतीय मूल के अमेरिकन विवेक रामास्वामी को महती ज़िम्मेदारी सौंपी है. रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति प्रत्याशी रह चुके विवेक रामास्वामी भारत और चीन से जुड़े मामलों में अपने राष्ट्रपति से पूरा इत्तफ़ाक़ रखते हैं, और अपने विचारों को उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं है. अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएन्सी (Department of Government Efficiency) या DOGE के मुखिया के तौर पर अमेरिकी सरकार की 'फ़िज़ूलखर्ची' पर लगाम लगाने और सरकार के कामकाज को बेहतर करने की दिशा में काम करने जा रहे विवेक रामास्वामी के विचारों और सोच की दिशा से भारत को भी लाभ मिल सकता है. सो, आइए पढ़ते हैं, विवेक रामास्वामी और भारत-चीन के बारे में उनकी सोच से जुड़ी 10 खास बातें...
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हिंसा, 55 लोग हिरासत में लिए गए
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दवा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह विरोध प्रदर्शन दुदयाला मंडल के लागाचर्ला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करते हैं.
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क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
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UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर उठे सवालों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया जवाब
UP-PCS RO-ARO Exams: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ लोग UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. जानिए और क्या कहा...
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Exclusive : "प्यार और राजनीति में सब जायज है" : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इशारा किस ओर?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें गडकरी ने कहा कि राजनीति में कहते हैं कि प्यार और राजनीति में सब जायज है.
