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देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन
Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.
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इंडस्ट्री 4.O पर NDTV वर्ल्ड समिट में बोले पीएम मोदी, भारत ने DPI से तकनीक को लोकतांत्रिक बनाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में कहा कि भारत ने तकनीकी का लोकतांत्रिकरण करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है.इसके लिए पीएम ने यूपीआई, पीएम गतिशक्ति और ओएनडीसी जैसे प्लेटफार्म का उदाहरण दिया.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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सबका साथ-सबका विकास की भारत की सोच के कारण इकॉनामिक कॉरिडोर सबको स्वीकार्य : अश्विनी वैष्णव
भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच शिपिंग और रेलवे के माध्यम से इकॉनामिक कॉरिडोर एक सकारात्मक इनिशिएटिव है. प्रधानमंत्री जी ने शुरू से इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि हमें हर देश की जरूरतों के हिसाब से इसको डेवलप करना है. भारत की सोच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है. इसलिए यह इस प्रोजेक्ट के लिए सबकी सहमति है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज NDTV से बातचीत में यह बात कही.
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मोदी सरकार ने DPI पर जो काम 6 साल में किया, वो करने में लग जाते 50 साल : विश्व बैंक
World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.
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"G-20 के कई देशों को चाहिए भारत जैसा DPI", IT मंत्री बोले-साइबर स्किलिंग पर भी बनी सहमति
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत पूरी दुनिया के लिए डिजिटल इकॉनॉमी के लिहाज से एक शोकेस है. G20 से जुड़े कई देश भारत के DPI जैसा ढ़ांचा अपने यहां भी खड़ा करना चाहते हैं.
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देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन
Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.
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इंडस्ट्री 4.O पर NDTV वर्ल्ड समिट में बोले पीएम मोदी, भारत ने DPI से तकनीक को लोकतांत्रिक बनाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में कहा कि भारत ने तकनीकी का लोकतांत्रिकरण करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है.इसके लिए पीएम ने यूपीआई, पीएम गतिशक्ति और ओएनडीसी जैसे प्लेटफार्म का उदाहरण दिया.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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सबका साथ-सबका विकास की भारत की सोच के कारण इकॉनामिक कॉरिडोर सबको स्वीकार्य : अश्विनी वैष्णव
भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच शिपिंग और रेलवे के माध्यम से इकॉनामिक कॉरिडोर एक सकारात्मक इनिशिएटिव है. प्रधानमंत्री जी ने शुरू से इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि हमें हर देश की जरूरतों के हिसाब से इसको डेवलप करना है. भारत की सोच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है. इसलिए यह इस प्रोजेक्ट के लिए सबकी सहमति है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज NDTV से बातचीत में यह बात कही.
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मोदी सरकार ने DPI पर जो काम 6 साल में किया, वो करने में लग जाते 50 साल : विश्व बैंक
World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.
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"G-20 के कई देशों को चाहिए भारत जैसा DPI", IT मंत्री बोले-साइबर स्किलिंग पर भी बनी सहमति
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत पूरी दुनिया के लिए डिजिटल इकॉनॉमी के लिहाज से एक शोकेस है. G20 से जुड़े कई देश भारत के DPI जैसा ढ़ांचा अपने यहां भी खड़ा करना चाहते हैं.
