Income Tax Rebate

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  घर किराये की फर्ज़ी रसीद जमा करने वालों की अब ख़ैर नहीं - आ सकता है Income Tax नोटिस

  बहुत से लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए किराये के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नजर रखता है और कार्रवाई भी कर सकता है.

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  इनकम टैक्स में बचाएं हज़ारों रुपये, जानें - कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption

  अपने घर का ख्वाब देखते हुए नौकरी करने वालों के लिए मकान किराया भत्ता, यानी HRA पर मिलने वाला HRA Exemption सचमुच काफ़ी इनकम टैक्स बचत करवाता है. जानें, कैसे करते हैं कैलकुलेट.

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  Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

  वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

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  HRA Exemption हासिल करने के लिए माता-पिता को किराया देने वाले इन बातों का रखें ध्यान

  HRA Exemption: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इन्कम टैक्स अदा करे...

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  कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption, ताकि कर सकें हज़ारों रुपये की इन्कम टैक्स बचत

  HRA Exemption हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी दो बातें हैं कि आपको आपके वेतन के एक मद में HRA के रूप में रकम मिलती होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिस मकान का किराया चुकाने का दावा आप कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होना चाहिए...

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  New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, अगर...

  New Income Tax Regime, यानी नई इन्कम टैक्स व्यवस्था अपनाने से सालाना कितनी कमाई वाले शख्स को कितना फ़ायदा होगा, इसे समझने के लिए ख़बर में दिखाए गए चार्ट को देखें. चार्ट में अलग-अलग कमाई वाले 7 नौकरीपेशा लोगों के उदाहरण दिए हैं, जो क्रमशः ₹7,50,000, ₹10,00,000, ₹12,50,000, ₹15,00,000, ₹20,00,000, ₹25,00,000 और ₹30,00,000 हर साल कमाते हैं...

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  टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी

  Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.

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  नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

  Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

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  अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें

  आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.

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  क्या बजट 2023 में मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत, निर्मला सीतारमण ने दिया ऐसा बयान

  आम बजट पेश करने से दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्य वर्ग के दबावों को समझती हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है. सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी.

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  8 लाख रुपये सालाना आय वाला व्यक्ति/ परिवार गरीब तो फिर आयकर छूट 2.5 तक क्यों, पढ़िये संसद में क्या मिला जवाब

  20 दिसंबर को संसद में एक सांसद ने यह सवाल किया कि आखिर क्यों 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाला परिवार गरीब माना जाता है जबकि आयकर देने की न्यूनतम छूट सीमा 2.5 लाख रुपये एक व्यक्ति के लिए रखी गई है. सांसद ने संसद में वित्तमंत्रालय से यह सवाल जरूर पूछा लेकिन देश को करोड़ों लोगों के मन में यह सवाल हमेशा से कौंधता रहता है. स्पष्ट जवाब कहीं से नहीं मिलता और अब इसका आधिकारिक जवाब तो मिल ही गया है.

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  बजट 23-24 : व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये की जाए, एसोचैम ने की मांग

  आगामी बजट 23-24 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल एसोचैम ने इस बात की पैरोकारी करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा. इस समय सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपये तक आय की अधिकतम सीमा पर कोई आयकर नहीं लगता है.

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  आम बजट 2019: अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए बढ़ाई जा सकती है इनकम टैक्स में छूट की सीमा : रिपोर्ट

  करों में दी गई किसी भी तरह की छूट से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, जिसकी वृद्धि दर इस साल वैसे भी काफी कम हो गई है, और साल के पहले तीन महीनों में 5.8 फीसदी के पांच साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है. टैक्स में छूट के इस प्रस्ताव से देश के पांच करोड़ मतदाताओं में से प्रत्येक को कम से कम 2,500 रुपये की बचत होगी. हालांकि इससे बजट घाटे में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके मौजूदा वित्तवर्ष (2019-20) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.4 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है.

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  बजट 2019: अखिलेश यादव बोले- एक साल के बजट में दस साल आगे की झूठी बात है

  Budget 2019: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के इस बजट (Budget) पर तंज कसा है.

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  बजट 2019 : टैक्स में छूट को लेकर न रहें किसी गलतफहमी में, वह नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं

  अंतरिम बजट 2019-20  पेश करते हुए, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है लेकिन जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पुराने ही टैक्स के नियम जारी रहेंगे. इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई है.