'Income tax rebate'

Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.

आम बजट पेश करने से दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्य वर्ग के दबावों को समझती हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है. सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी.

20 दिसंबर को संसद में एक सांसद ने यह सवाल किया कि आखिर क्यों 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाला परिवार गरीब माना जाता है जबकि आयकर देने की न्यूनतम छूट सीमा 2.5 लाख रुपये एक व्यक्ति के लिए रखी गई है. सांसद ने संसद में वित्तमंत्रालय से यह सवाल जरूर पूछा लेकिन देश को करोड़ों लोगों के मन में यह सवाल हमेशा से कौंधता रहता है. स्पष्ट जवाब कहीं से नहीं मिलता और अब इसका आधिकारिक जवाब तो मिल ही गया है.

आगामी बजट 23-24 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल एसोचैम ने इस बात की पैरोकारी करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा. इस समय सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपये तक आय की अधिकतम सीमा पर कोई आयकर नहीं लगता है.

करों में दी गई किसी भी तरह की छूट से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, जिसकी वृद्धि दर इस साल वैसे भी काफी कम हो गई है, और साल के पहले तीन महीनों में 5.8 फीसदी के पांच साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है. टैक्स में छूट के इस प्रस्ताव से देश के पांच करोड़ मतदाताओं में से प्रत्येक को कम से कम 2,500 रुपये की बचत होगी. हालांकि इससे बजट घाटे में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके मौजूदा वित्तवर्ष (2019-20) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.4 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है.

Budget 2019: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के इस बजट (Budget) पर तंज कसा है.

अंतरिम बजट 2019-20  पेश करते हुए, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है लेकिन जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पुराने ही टैक्स के नियम जारी रहेंगे. इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई है.

हर करदाता को देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना होता है. यह योगदान वह समय पर कर का भुगतान कर करता है. आम करदाता के लिए 31 जुलाई, 2018 इस वर्ष कर भुगतान की अंतिम तारीख है. ऐसे में करदाता को कुछ नियमों की जानकारी होना आवश्यक है. यह जानकारी उन करदाताओं के लिए बेहद जरूरी है जो अपना आयकर रिटर्न खुद भरते हैं.

आयकर भरने का समय चल रहा है. 31 जुलाई तक अंतिम तारीख है. कुछ लोग खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते हैं तो कुछ लोग किसी की मदद से. लेकिन जरूरी होता है, आईटीआर के नियमों की कुछ जानकारी. यदि खुद ही आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि टैक्स पर मिलने वाले छूट से जुड़े नियमों का जानकारी हो. ऐसा ही एक नियम है टैक्स में छूट देता है अगर किसी ने उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है.