Import Duty On Wheat
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सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर भंडारण सीमा लागू की, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम
- Tuesday June 13, 2023
- Reported by: भाषा
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है...’’
- ndtv.in
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गेहूं पर आयात शुल्क ख़त्म, पंजाब से देश के 'गेहूं के कटोरे' का ताज छिनने का खतरा...
- Friday December 16, 2016
- Reported by: आनंद कुमार पटेल, Edited by: संदीप कुमार
गेहूं पर आयात शुल्क ख़त्म करने के फैसले से पंजाब के किसान हैरान और निराश हैं. पंजाब देश का लगभग आधा गेहूं पैदा करता है. सरकार कह रही है कि फैसला सिर्फ कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया गया है.
- ndtv.in
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गेहूं के आयात पर ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर राज्यसभा में हंगामा
- Friday December 9, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
गेहूं के आयात पर ड्यूटी खत्म करने के सरकार के फैसले को लेकर शुक्रवार को राज्य सभा में जमकर हंगामा हुआ. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने फैसले को सही ठहराते हुए दलील दी कि यह फैसला बाजार में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है.
- ndtv.in
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सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर भंडारण सीमा लागू की, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम
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खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है...’’
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- Friday December 16, 2016
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गेहूं पर आयात शुल्क ख़त्म करने के फैसले से पंजाब के किसान हैरान और निराश हैं. पंजाब देश का लगभग आधा गेहूं पैदा करता है. सरकार कह रही है कि फैसला सिर्फ कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया गया है.
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गेहूं के आयात पर ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर राज्यसभा में हंगामा
- Friday December 9, 2016
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गेहूं के आयात पर ड्यूटी खत्म करने के सरकार के फैसले को लेकर शुक्रवार को राज्य सभा में जमकर हंगामा हुआ. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने फैसले को सही ठहराते हुए दलील दी कि यह फैसला बाजार में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है.
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