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छत्तीसगढ़ विधानसभा; सदन में अवैध प्लाटिंग पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट
CG Vidhan Sabha Budget Satra 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों का मुद्दा सदन में जोरशोर से उठा. विधायक अंबिका मरकाम ने धमतरी और उत्तर बस्तर कांकेर जिलों में बढ़ती अवैध प्लाटिंग को लेकर सरकार से जवाब मांगा. सवाल-जवाब के दौरान विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया.
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अयोध्या में भू माफियाओं ने जबरन कब्जाई सरकारी जमीन, अवैध प्लॉटिंग करने वालों में BJP विधायक, मेयर भी शामिल
अयोध्या में अवैध कब्जा जमाने वालों के नामों का खुलासा हो चुका है. प्राधिकरण की तरफ से अवैध कब्जा जमाने वालों की जो सूची जारी की गई है, उसमें अयोध्या के महापौर और पूर्व विधायक सहित कई रसूखदार लोगों के नाम शामिल हैं.
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नवी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के लिए हिरासत केंद्र बनाएगी महाराष्ट्र सरकार
असम में एनआरसी लिस्ट तैयार करने के बाद अवैध रूप से रहने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालने की खबरों के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के लिए नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है. इसके लिए सिडको को राज्य सरकार ने पत्र भी लिखा है.
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छत्तीसगढ़ विधानसभा; सदन में अवैध प्लाटिंग पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट
CG Vidhan Sabha Budget Satra 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों का मुद्दा सदन में जोरशोर से उठा. विधायक अंबिका मरकाम ने धमतरी और उत्तर बस्तर कांकेर जिलों में बढ़ती अवैध प्लाटिंग को लेकर सरकार से जवाब मांगा. सवाल-जवाब के दौरान विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया.
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अयोध्या में भू माफियाओं ने जबरन कब्जाई सरकारी जमीन, अवैध प्लॉटिंग करने वालों में BJP विधायक, मेयर भी शामिल
अयोध्या में अवैध कब्जा जमाने वालों के नामों का खुलासा हो चुका है. प्राधिकरण की तरफ से अवैध कब्जा जमाने वालों की जो सूची जारी की गई है, उसमें अयोध्या के महापौर और पूर्व विधायक सहित कई रसूखदार लोगों के नाम शामिल हैं.
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नवी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के लिए हिरासत केंद्र बनाएगी महाराष्ट्र सरकार
असम में एनआरसी लिस्ट तैयार करने के बाद अवैध रूप से रहने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालने की खबरों के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के लिए नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है. इसके लिए सिडको को राज्य सरकार ने पत्र भी लिखा है.
