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असम नागरिकता मामला : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है. इसके मुताबिक, 1966-71 के बीच असम आए लोगों में से 17861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई. जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश द्वारा 32,381 व्यक्तियों को विदेशी पाया गया.
- ndtv.in
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कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI केस वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया
- Thursday November 23, 2023
- Reported by: प्रतिभा रमन, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जांच राज्य पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकायुक्त को सौंपने के लिए गृह विभाग का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था.
- ndtv.in
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अवैध प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों के पास से नहीं मिले हथियार, सुरक्षा बलों का दावा
- Tuesday July 25, 2023
- Written by: नीता शर्मा
मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.
- ndtv.in
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असम नागरिकता मामला : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है. इसके मुताबिक, 1966-71 के बीच असम आए लोगों में से 17861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई. जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश द्वारा 32,381 व्यक्तियों को विदेशी पाया गया.
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कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI केस वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया
- Thursday November 23, 2023
- Reported by: प्रतिभा रमन, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जांच राज्य पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकायुक्त को सौंपने के लिए गृह विभाग का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था.
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अवैध प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों के पास से नहीं मिले हथियार, सुरक्षा बलों का दावा
- Tuesday July 25, 2023
- Written by: नीता शर्मा
मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.
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