Hydrabad High Court
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'तुम क्या? मैं क्या? रजाकार, रजाकार...' बांग्लादेश में गाली क्यों बन गया हथियार
- Saturday July 20, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
बांग्लादेश (Bangladesh) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Quota) लागू करने के विरोध में कई हफ्तों से विरोध-प्रदर्शन (Protest) और हिंसा हो रही है. छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प में अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ढाई हजार से ज्यादा घायल हो गए हैं. इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि, आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए? इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने 'रजाकार' शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमानसूचक है.
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ndtv.in
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फैसलों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए
- Monday October 12, 2020
- Reported by: उमा सुधीर, Edited by: नवीन कुमार
सीएम जगनमोहन ने हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के बारे में यह दावा करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे से शिकायत की थी कि वह राज्य की चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे.
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ndtv.in
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वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर तेदेपा में शामिल चार मंत्री हो सकते हैं अयोग्य घोषित, नोटिस मिला
- Wednesday July 19, 2017
- Reported by: भाषा
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चार मंत्रियों को मंगलवार को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ तेदेपा में शामिल होने के लिए क्यों न उन्हें अयोग्य ठहराया जाए.
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बांग्लादेश (Bangladesh) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Quota) लागू करने के विरोध में कई हफ्तों से विरोध-प्रदर्शन (Protest) और हिंसा हो रही है. छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प में अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ढाई हजार से ज्यादा घायल हो गए हैं. इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि, आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए? इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने 'रजाकार' शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमानसूचक है.
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- Monday October 12, 2020
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वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर तेदेपा में शामिल चार मंत्री हो सकते हैं अयोग्य घोषित, नोटिस मिला
- Wednesday July 19, 2017
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हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चार मंत्रियों को मंगलवार को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ तेदेपा में शामिल होने के लिए क्यों न उन्हें अयोग्य ठहराया जाए.
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