House Rent Allowance

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  HRA Exemption हासिल करने के लिए माता-पिता को किराया देने वाले इन बातों का रखें ध्यान

  HRA Exemption: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इन्कम टैक्स अदा करे...

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  इस राज्य में जिन सरकारी कर्मचारियों के पास आवास नहीं है उन्हें मिलेगा HRA

  अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए HRA) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.

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  इनकम टैक्स गाइड : HRA में बचत के लिए अगर करते हैं ये काम तो सावधान हो जाइए...

  माता पिता को दिया जाने वाला किराया अगर आप बैंक के माध्यम से दे रहे हैं और वो अगर इस रकम का इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप परेशानी से बच सकते हैं.

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  इनकम टैक्स : एचआरए (HRA) छूट पाने के लिए पैरेंट्स को देते हैं किराया? अब सावधान हो जाइए

  क्या आपने भी HRA यानी हाउस रेंड अलाउंसेस में रिबेट लिया है? क्या इसके लिए आपने यह शो किया है कि आप अपने पैरेंट्स को किराया देते हैं?

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  इनकम टैक्स गाइड : HRA पर मिलने वाली छूट कैसे कैल्कुलेट करें...

  सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो, और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए...

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  एचआरए (HRA) के दावों पर सरकार की पैनी नजर : इन तरीकों से 'बच' सकते हैं आप...

  वे नौकरीपेशा लोगों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावे के लिए जमा करवा गईं किराए की रसीद (Rent Receipt) को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) की सख्ती के बाद अब मुश्किल यह हो गई है कि जो लोग इन पर्चियों के जरिए रिबेट लेते थे, उनके लिए अब क्या करें, क्या न करें कि स्थिति पैदा हो गई है.

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  यदि HRA Rebate (मकान किराया भत्ता में छूट) पाने के लिए मां-बाप को देते हैं किराया, तो हो जाइए सावधान...

  HRA Rebate: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इनकम टैक्स अदा करें...

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  7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन, एचआरए पर बातचीत पूरी

  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज काफी अहम दिन है. सातवें वेतन आयोग को लेकर उठे कई मुद्दों में कर्मचारियों ने एचआरए की दर पर भी आपत्ति जताई थी. सरकार ने इस मुद्दे को वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में समिति का गठन कर कर्मचारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत आरंभ की. कई दौर चली बातचीत के बाद मामला अपने अंतिम पड़ाव पर है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज इस मुद्दे पर कर्मचारी पक्ष और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत हुई. सूत्र बता रहे हैं कि वित्त सचिव अशोक लवासा की आज तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से बातचीत विस्तार से नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि बातचीत अब पूरी हो चुकी है और इसी के आधार पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा. जल्द ही यह भी पता लग जाएगा कि सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है.

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  सातवें वेतन आयोग में एचआरए को लेकर बातचीत में तय हो सकता है ये फॉर्मूला

  विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बड़े शहरों में इसे 30 प्रतिशत किया जा सकता है, लेकिन यह अभी तय नहीं है. कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर सरकार ने एचआरए बढ़ाया नहीं है तो घटा कैसे सकते हैं.

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  यूपी सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

  यह वृद्धि 1 अगस्त, 2016 से प्रभावी होगी. मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा.