Hindu Marriage Law
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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Rule Of Law With Sana Raees Khan: बिना तलाक दूसरी शादी की तो कितनी सजा? जानिए क्या कहता है हिंदू मैरेजि एक्ट
हिंदू मैरेज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है. सेक्शन फाइव कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है, सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार, सेक्शन 8 मैरेज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 17 एंड 18 इलीगल मैरेज और उनकी सजा, सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है.
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महिला के स्त्रीधन को पति कर सकता है कंट्रोल? क्या ससुरालवाले या मां-बाप का बनेगा हक? समझें क्या कहता है कानून?
स्त्रीधन दहेज से इस तरह से अलग है कि यह महिला को स्वेच्छा से उसकी शादी से पहले या बाद में दिया गया गिफ्ट है. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है. ये गिफ्ट्स स्नेह के प्रतीक के हैं. इसलिए स्त्री का अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है.
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बिना किसी वजह घर छोड़कर दुबई भाग गई पत्नी, शादी के 21 साल बाद पति कोर्ट में बोला- 'तलाक दिलवा दो...'
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने अलग रह रहे एक दंपति को इस आधार पर तलाक की अनुमति दे दी कि पति द्वारा साथ रहने के लिए लगातार मनाने के बावजूद पत्नी ने बिना किसी उचित वजह के उन्हें छोड़ दिया.
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दशकों की देरी के बाद पाकिस्तान ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दी
पाकिस्तान में दशकों की देरी और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।
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पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई विवाह कानून नहीं, महिलाओं के लिए हुई मुसीबत
पाकिस्तान में रह रहे लाखों हिंदुओं के लिए कोई विवाह कानून नहीं है। इस वैधानिक शून्य ने पाकिस्तानी हिंदुओं, खासकर महिलाओं के लिए कई तरह के मुद्दों को जन्म दे दिया है।
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पाकिस्तानी हिन्दुओं को करना होगा और इंतजार, नहीं मंजूर हुआ विवाह कानून
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय को अपने विवाह का पंजीकरण करा सकने के लिए अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि सांसदों ने देश के प्रथम हिन्दू विवाह कानून को अंतिम मंजूरी देने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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हिंदू मैरेज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है. सेक्शन फाइव कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है, सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार, सेक्शन 8 मैरेज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 17 एंड 18 इलीगल मैरेज और उनकी सजा, सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है.
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