Hindu Divorce Case
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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महिला के स्त्रीधन को पति कर सकता है कंट्रोल? क्या ससुरालवाले या मां-बाप का बनेगा हक? समझें क्या कहता है कानून?
स्त्रीधन दहेज से इस तरह से अलग है कि यह महिला को स्वेच्छा से उसकी शादी से पहले या बाद में दिया गया गिफ्ट है. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है. ये गिफ्ट्स स्नेह के प्रतीक के हैं. इसलिए स्त्री का अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है.
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