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CAA से पहले आए गैर-मुस्लिमों पर केस खत्म नहीं होंगे: हिमंत बिस्वा सरमा
जुलाई 2023 में, असम सरकार ने अपनी बॉर्डर पुलिस को निर्देश दिया था कि वे 2015 से पहले राज्य में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजें और उनकी नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन की सलाह दें.
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CAA से पहले आए गैर-मुस्लिमों पर केस खत्म नहीं होंगे: हिमंत बिस्वा सरमा
जुलाई 2023 में, असम सरकार ने अपनी बॉर्डर पुलिस को निर्देश दिया था कि वे 2015 से पहले राज्य में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजें और उनकी नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन की सलाह दें.
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"असम में CAA का कोई महत्व नहीं, यहां होंगे सबसे कम आवेदन": CM हिमंता बिस्वा सरमा
असम के सीएम (Assam CM On CAA ने कहा कि अन्य राज्यों में 2021 में प्रवेश करने वाले लोग अगर दावा करते हैं कि वह 2014 में आए थे, लेकिन वहां इसका कोई सबूत नहीं है. एनआरसी की वजह से असम में इस बात का सबूत है कि 2014 से पहले कौन यहां आया है.
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रवीश कुमार का ब्लॉग : CAA पर असम के मंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का बयान पढ़ें और जोर से हंसे
नागरिकता संशोधन क़ानून इसलिए लाया गया है ताकि इसके आधार पर जनता को उल्लू बनाया जा सके. अब देखिए. हिन्दी प्रदेशों में अख़बारों और व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी में जो ठेला गया है उसका आधार सिर्फ़ यह है कि किसी के कपड़े देखकर बहुसंख्यक सोचना बंद कर देंगे और बीजेपी की तरफ़ एकजुट हो जाएंगे. हंसी आती है. हर दूसरी चर्चा में सुनता रहता हू. क्या यह मान लिया गया है कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है?
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CAA से पहले आए गैर-मुस्लिमों पर केस खत्म नहीं होंगे: हिमंत बिस्वा सरमा
जुलाई 2023 में, असम सरकार ने अपनी बॉर्डर पुलिस को निर्देश दिया था कि वे 2015 से पहले राज्य में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजें और उनकी नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन की सलाह दें.
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जुलाई 2023 में, असम सरकार ने अपनी बॉर्डर पुलिस को निर्देश दिया था कि वे 2015 से पहले राज्य में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजें और उनकी नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन की सलाह दें.
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