High Speed Bullet Train Project
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Namo Bharat: नमो भारत रैपिड रेल ही नहीं, नोएडा एयरपोर्ट तक चलेगी बुलेट ट्रेन! रेल मंत्री दे सकते हैं गुड न्यूज
Namo Bharat Train: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए गेमचेंजर साबित होगी. नमो भारत ट्रेन की तैयारी के बीच बुलेट ट्रेन का प्रपोजल भी रेल मंत्रालय के पास पहुंच गया है.
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Bullet Train: रेलवे B28 और B35 बुलेट ट्रेनों को लॉन्च करने की बना रहा योजना, जानिए हाई-स्पीड रेल का रूट, स्पीड और खासियतें
Bullet Train: भारत जल्द ही बुलेट ट्रेन भी लेकर आने वाला है. B28 भारत की अपनी स्वदेशी बुलेट ट्रेन है, जिस पर काम पहले से ही बेंगलुरु स्थित BEML की रेल कोच फैक्ट्री में चल रहा है.
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दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन पकड़ेगी रफ्तार, DPR पर फोकस, चेन्नई- बेंगलुरु रेल कॉरिडोर का काम भी जल्द शुरू होगा
Delhi-Varanasi High Speed Rail Corridor: चेन्नई-बेंगलुरु प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद 300-350 किलोमीटर से अधिक की दूरी लगभग 73 मिनट से लेकर 90 मिनट में पूरी होने की उम्मीद है. वर्तमान में यह 5 से 6 घंटे की यात्रा समय को कम कर देगा
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EXCLUSIVE: दिल्ली-बनारस रूट पर जल्द शुरू होगा बुलेट ट्रेन का काम, NHSRCL की तैयारी तेज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया था. इसके तहत दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों को हाईस्पीड बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
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आ गई बुलेट ट्रेन! दिल्ली, वाराणसी से मुंबई-चेन्नई तक दौड़ेगी, हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे 40 से 50 शहर
High Speed Rail Corridor Route Map: देश के बजट में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है. इसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी समेत 40 से 50 बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा. यह इकोनॉमी के लिए गेमचेंजर साबित होगा.
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बुलेट ट्रेन की तारीखों का हुआ ऐलान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले- किफायती रहेगा टिकट
Bullet Train: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घनसोली और शिलफाटा के बीच बने 5 किलोमीटर लंबे टनल के ब्रेकथ्रू ब्लास्ट के मौके पर कहा, "सूरत से बिलिमोरा तक बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 में शुरू होगा. 2028 में ठाणे और 2029 में मुंबई तक पूरे कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन चलेगी.
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सरकार ने बताया भारत में कबसे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, जानें परियोजना की हर जानकारी
रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया कि पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक पूरी कर लेने की योजना है. लेकिन परिचालन को लेकर फैसला परियोजना के सभी निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही लिया जाएगा.
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130 की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन हुई ‘हाई-स्पीड’, अब आ रही 280 और 320 किमी प्रति घंटे की बुलेट ट्रेन!
Indian Railways High Speed Trains: पहले, भारतीय रेलवे में 110 किमी प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा वाली ट्रेनों को हाई-स्पीड माना जाता था.लेकिन अब नए नियम के अनुसार, 130 किमी प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड वाली ट्रेनें ही हाई-स्पीड की कैटेगरी में आएंगी. इससे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और कई अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें इस नई कैटेगरी में शामिल हो गई हैं.
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भ्रष्टाचार के आरोप में बुलेट ट्रेन परियोजना के बॉस हुए बर्खास्त
लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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'हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि ये परियोजना 'राष्ट्रीय महत्व' की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अगस्त 2021 में दिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया है.
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EXCLUSIVE: दिल्ली-बनारस रूट पर जल्द शुरू होगा बुलेट ट्रेन का काम, NHSRCL की तैयारी तेज
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Indian Railways High Speed Trains: पहले, भारतीय रेलवे में 110 किमी प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा वाली ट्रेनों को हाई-स्पीड माना जाता था.लेकिन अब नए नियम के अनुसार, 130 किमी प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड वाली ट्रेनें ही हाई-स्पीड की कैटेगरी में आएंगी. इससे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और कई अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें इस नई कैटेगरी में शामिल हो गई हैं.
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भ्रष्टाचार के आरोप में बुलेट ट्रेन परियोजना के बॉस हुए बर्खास्त
लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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'हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि ये परियोजना 'राष्ट्रीय महत्व' की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अगस्त 2021 में दिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया है.
