High Court On Appointment
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बेटा सरकारी नौकरी में तो भी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर प्रतिबंध नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Monday February 19, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: अभिषेक पारीक
कोर्ट ने कहा पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा. क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए किया जा सकता है.
- ndtv.in
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"हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा देरी?": सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर तक मांगा जवाब
- Tuesday September 26, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.
- ndtv.in
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खाली पदों को भरने, न्यायिक अवसंरचना को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं : CJI एनवी रमण
- Saturday April 16, 2022
- Reported by: भाषा
प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और विवाद के मानवीय पहलुओं को हमेशा याद रखने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘कानून निष्पक्षता से दूर नहीं हो सकता. जब आपके पास विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो न्यायपालिका का मानवीय चेहरा दिखना महत्वपूर्ण है.’’
- ndtv.in
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MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुनवाई टाली
- Monday September 23, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को ही की थी. ये सिफारिश भी कॉलेजियम द्वारा उसी दिन की गई जिसके द्वारा न्यायमूर्ति डीएन पटेल की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है. एसोसिएशन ने कहा है कि माननीय न्यायमूर्ति कुरैशी की फाइल को रख लेने का उद्देश्य असंवैधानिक है.
- ndtv.in
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खुशखबरी... हरियाणा के 9 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी
- Friday April 1, 2016
- Reported by: IANS
हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चयनित 9 हजार 455 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हटा दी है।
- ndtv.in
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...सद्दाम और गद्दाफी से बदतर हैं कर्नाटक के डीजीपी : हाई कोर्ट
- Saturday March 31, 2012
- NDTVIndia
कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और डीआईजी शंकर बिदारी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल सीएटी ने शंकर बिदारी की नियुक्ती पर सवाल उठाए हैं।
- ndtv.in
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बेटा सरकारी नौकरी में तो भी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर प्रतिबंध नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Monday February 19, 2024
- Reported by: Ranveer, Edited by: अभिषेक पारीक
कोर्ट ने कहा पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा. क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए किया जा सकता है.
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"हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा देरी?": सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर तक मांगा जवाब
- Tuesday September 26, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.
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खाली पदों को भरने, न्यायिक अवसंरचना को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं : CJI एनवी रमण
- Saturday April 16, 2022
- Reported by: भाषा
प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और विवाद के मानवीय पहलुओं को हमेशा याद रखने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘कानून निष्पक्षता से दूर नहीं हो सकता. जब आपके पास विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो न्यायपालिका का मानवीय चेहरा दिखना महत्वपूर्ण है.’’
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MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुनवाई टाली
- Monday September 23, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को ही की थी. ये सिफारिश भी कॉलेजियम द्वारा उसी दिन की गई जिसके द्वारा न्यायमूर्ति डीएन पटेल की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है. एसोसिएशन ने कहा है कि माननीय न्यायमूर्ति कुरैशी की फाइल को रख लेने का उद्देश्य असंवैधानिक है.
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खुशखबरी... हरियाणा के 9 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी
- Friday April 1, 2016
- Reported by: IANS
हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चयनित 9 हजार 455 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हटा दी है।
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- Saturday March 31, 2012
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कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और डीआईजी शंकर बिदारी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल सीएटी ने शंकर बिदारी की नियुक्ती पर सवाल उठाए हैं।
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