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ससुर की मौत के बाद क्या बहू को मिल सकती है नौकरी? जानिए क्या है अनुकंपा नौकरी का नियम, कौन कर सकता है Apply
- Saturday April 18, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान अचानक मृत्यु हो जाती है, तो कई बार उनके परिवार पर आर्थिक संकट गहरा जाता है. ऐसी मुश्किल परिस्थिति में परिवार को सहारा देने के लिए सरकार अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान उपलब्ध कराती है.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन
- Friday February 27, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’
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यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: Sachin Jha Shekhar
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की पूरे यूपी में व्यापक जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ अवैध नियुक्तियों को रद्द करने बल्कि ऐसे शिक्षकों से पूरी सैलरी रिकवर करने का निर्देश भी दिया.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
- Friday January 30, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, अगली सुनवाई तक नियुक्ति आदेशों पर लगी रोक, जानिए क्या है मामला?
- Wednesday January 28, 2026
- Written by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: अजय कुमार पटेल
CG News: अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था,इसी प्रक्रिया में पैसों के बदले अंक बढ़ाने,नियमों की अनदेखी और पक्षपात किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार
- Saturday September 27, 2025
- Written by: पुलकित मित्तल
Allahabad High Court Judges Oath Ceremony: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 नए जज शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली दोपहर 1 बजे शपथ दिलाएंगे. इस नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी.
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ससुर की मौत के बाद क्या बहू को मिल सकती है नौकरी? जानिए क्या है अनुकंपा नौकरी का नियम, कौन कर सकता है Apply
- Saturday April 18, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान अचानक मृत्यु हो जाती है, तो कई बार उनके परिवार पर आर्थिक संकट गहरा जाता है. ऐसी मुश्किल परिस्थिति में परिवार को सहारा देने के लिए सरकार अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान उपलब्ध कराती है.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन
- Friday February 27, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’
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यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: Sachin Jha Shekhar
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की पूरे यूपी में व्यापक जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ अवैध नियुक्तियों को रद्द करने बल्कि ऐसे शिक्षकों से पूरी सैलरी रिकवर करने का निर्देश भी दिया.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
- Friday January 30, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, अगली सुनवाई तक नियुक्ति आदेशों पर लगी रोक, जानिए क्या है मामला?
- Wednesday January 28, 2026
- Written by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: अजय कुमार पटेल
CG News: अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था,इसी प्रक्रिया में पैसों के बदले अंक बढ़ाने,नियमों की अनदेखी और पक्षपात किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: निलेश कुमार
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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार
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- Written by: पुलकित मित्तल
Allahabad High Court Judges Oath Ceremony: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 नए जज शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली दोपहर 1 बजे शपथ दिलाएंगे. इस नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी.
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