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Health Budget 2026: पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत का हेल्थ बजट, मेडिकल टूरिज्म से आयुष तक मिला रिकॉर्ड फंड
Health Budget 2026: यूनियन बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 1,04,599 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस बजट में इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है.
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पश्चिम बंगाल में दिसंबर से अब तक 2 निपाह मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भ्रामक जानकारी से बचें, जानें कैसे सुरक्षित रहें
Nipah Virus Outbreak: जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल (कोलकाता-बैरासत समेत आसपास) में 5 निपाह वायरस के मामलों की खबरें आईं. लेकिन, केन्द्र सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय/ NCDC) ने बाद में स्पष्ट रूप से बताया कि दिसंबर 2025 से अब तक सिर्फ दो ही मामले पुष्टि हुए हैं.
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अब अलग रंग-रूप में दिखेंगी एंटीबायोटिक दवाएं, सरकार का बड़ा फैसला, ताकि आप पहचान सकें सही दवा
एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री देश में एक गंभीर संकट हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पैकिंग स्तर पर ही एंटीबायोटिक की पहचान सरल तरीके हो जाए तो यह व्यवहारिक बदलाव की दिशा में अहम कदम होगा.
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अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
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हेल्थ सेक्टर में बड़ा कदम: सरकार शुरू करेगी HTA रिसोर्स सेंटर, जानें क्या होगा फायदा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा दौर में हेल्थ सेक्टर में कई बड़े बदलाव हुए हैं. इसमें जांच तकनीकी से लेकर दवाओं, मशीनों और इलाज के नए तरीके शामिल हैं, जो काफी तेजी से बढ़े रहे हैं. ऐसे में सरकार का कहना है कि यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यह नई तकनीकी कितनी असरदार हैं.
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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र का अलर्ट, राज्यों को अस्पतालों में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने का आदेश
रिपोर्ट को जिला और दिल्ली भेजना होगा अनिवार्य है. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर संवेदनशील लोगों की पहचान और उन्हें सावधानी के उपाय बताने के निर्देश दिए गए हैं. हर जिले और शहरी स्वास्थ्य केंद्र में चेस्ट क्लिनिक बनाया जाएगा. क्लिनिक में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की जांच, इलाज और फॉलो-अप किया जाएगा.
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स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आएगा अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च, डोनर और मरीज दोनों को मिलेगा कवर
अब तक केवल रोगी के इलाज को बीमा कंपनियां कवर करती हैं, जबकि डोनर के जांच, ऑपरेशन या देखभाल से जुड़े खर्च अक्सर इसमें शामिल नहीं किए जाते है. आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश में साल 2024 में 18,900 अंग प्रत्यारोपण किए गए जबकि केवल किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची 1.75 लाख से अधिक है.
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क्या आपके बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट सही है? जानिए क्यों ICMR बनाने जा रही है मेडिकल रेफरेंस डेटाबेस
आईसीएमआर के अनुसार, देश के 6 अलग-अलग हिस्सों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व से डाटा लिया जाएगा. हर हिस्से से नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों तक के नमूने लिए जाएंगे.
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाई बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
सरकार ने औषधि नियम 1945 की कई धाराओं जैसे 29बी, 66बी, 84एफ, 93ए, 122डीबीए, 122क्यू और 150एल में संसोधन किए हैं. अब अगर कोई कंपनी फर्जी जानकारी और दस्तावेजों का हेरफेर करती पाई गई तो उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद प्रतिबंधित किया जा सकेगा. यानी, कंपनी के अपने दस्तावेज ही उसके खिलाफ सबूत बन जाएंगे.
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाएं बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम दवा निर्माण वाली कंपनियां, दवा की बिक्री और वितरण करने वाली एजेंसियां, अनुसंधान और परीक्षण संस्थान के साथ ही नई दवाओं या वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां पर भी लागू होगा.
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तीन साल में बंद होगा पोलियो निगरानी नेटवर्क, डॉक्टरों ने कहा– सतर्कता घटाना जोखिम भरा
नई दिल्ली स्थित आकाश हेल्थकेयर के डॉ. आशीष चौधरी ने कहा कि पोलियो को लेकर हमारी सतर्कता घटाने का सही समय नहीं है. पोलियो हमारे आसपास के देशों में अभी भी मौजूद है. दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में इस साल 30 से अधिक मामले सामने आए हैं
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नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल
स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.
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कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द
कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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कफ सिरप पर डॉक्टर का बड़ा खुलासा, सिरप को 'टेस्ट' करने के लिए ली दवा, 3 घंटे रहे बेहोश
राजस्थान में कफ सिरप लेने से काम से काम तीन बच्चों की मौत की बात कही जा रही है. जिसे सरकार नकार रही है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि जो मौत के बाद दावा किया जा रहा है कि कफ सिरप की वजह से हुई है, ऐसा नहीं है.
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कफ सिरप से बच्चों की मौत: केंद्र ने बुलाई आपात बैठक, जानिए क्या-क्या है बैठक का एजेंडा
राजस्थान और मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर्स की आज शाम 4 बजे आपात बैठक बुलाई है.
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Health Budget 2026: पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत का हेल्थ बजट, मेडिकल टूरिज्म से आयुष तक मिला रिकॉर्ड फंड
Health Budget 2026: यूनियन बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 1,04,599 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस बजट में इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है.
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पश्चिम बंगाल में दिसंबर से अब तक 2 निपाह मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भ्रामक जानकारी से बचें, जानें कैसे सुरक्षित रहें
Nipah Virus Outbreak: जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल (कोलकाता-बैरासत समेत आसपास) में 5 निपाह वायरस के मामलों की खबरें आईं. लेकिन, केन्द्र सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय/ NCDC) ने बाद में स्पष्ट रूप से बताया कि दिसंबर 2025 से अब तक सिर्फ दो ही मामले पुष्टि हुए हैं.
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अब अलग रंग-रूप में दिखेंगी एंटीबायोटिक दवाएं, सरकार का बड़ा फैसला, ताकि आप पहचान सकें सही दवा
एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री देश में एक गंभीर संकट हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पैकिंग स्तर पर ही एंटीबायोटिक की पहचान सरल तरीके हो जाए तो यह व्यवहारिक बदलाव की दिशा में अहम कदम होगा.
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अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
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हेल्थ सेक्टर में बड़ा कदम: सरकार शुरू करेगी HTA रिसोर्स सेंटर, जानें क्या होगा फायदा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा दौर में हेल्थ सेक्टर में कई बड़े बदलाव हुए हैं. इसमें जांच तकनीकी से लेकर दवाओं, मशीनों और इलाज के नए तरीके शामिल हैं, जो काफी तेजी से बढ़े रहे हैं. ऐसे में सरकार का कहना है कि यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यह नई तकनीकी कितनी असरदार हैं.
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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र का अलर्ट, राज्यों को अस्पतालों में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने का आदेश
रिपोर्ट को जिला और दिल्ली भेजना होगा अनिवार्य है. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर संवेदनशील लोगों की पहचान और उन्हें सावधानी के उपाय बताने के निर्देश दिए गए हैं. हर जिले और शहरी स्वास्थ्य केंद्र में चेस्ट क्लिनिक बनाया जाएगा. क्लिनिक में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की जांच, इलाज और फॉलो-अप किया जाएगा.
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स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आएगा अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च, डोनर और मरीज दोनों को मिलेगा कवर
अब तक केवल रोगी के इलाज को बीमा कंपनियां कवर करती हैं, जबकि डोनर के जांच, ऑपरेशन या देखभाल से जुड़े खर्च अक्सर इसमें शामिल नहीं किए जाते है. आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश में साल 2024 में 18,900 अंग प्रत्यारोपण किए गए जबकि केवल किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची 1.75 लाख से अधिक है.
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क्या आपके बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट सही है? जानिए क्यों ICMR बनाने जा रही है मेडिकल रेफरेंस डेटाबेस
आईसीएमआर के अनुसार, देश के 6 अलग-अलग हिस्सों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व से डाटा लिया जाएगा. हर हिस्से से नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों तक के नमूने लिए जाएंगे.
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाई बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
सरकार ने औषधि नियम 1945 की कई धाराओं जैसे 29बी, 66बी, 84एफ, 93ए, 122डीबीए, 122क्यू और 150एल में संसोधन किए हैं. अब अगर कोई कंपनी फर्जी जानकारी और दस्तावेजों का हेरफेर करती पाई गई तो उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद प्रतिबंधित किया जा सकेगा. यानी, कंपनी के अपने दस्तावेज ही उसके खिलाफ सबूत बन जाएंगे.
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फर्जी दस्तावेज पर अब सीधे एक्शन, नकली और घटिया दवाएं बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा रद्द
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम दवा निर्माण वाली कंपनियां, दवा की बिक्री और वितरण करने वाली एजेंसियां, अनुसंधान और परीक्षण संस्थान के साथ ही नई दवाओं या वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां पर भी लागू होगा.
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तीन साल में बंद होगा पोलियो निगरानी नेटवर्क, डॉक्टरों ने कहा– सतर्कता घटाना जोखिम भरा
नई दिल्ली स्थित आकाश हेल्थकेयर के डॉ. आशीष चौधरी ने कहा कि पोलियो को लेकर हमारी सतर्कता घटाने का सही समय नहीं है. पोलियो हमारे आसपास के देशों में अभी भी मौजूद है. दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में इस साल 30 से अधिक मामले सामने आए हैं
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नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल
स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.
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कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द
कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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कफ सिरप पर डॉक्टर का बड़ा खुलासा, सिरप को 'टेस्ट' करने के लिए ली दवा, 3 घंटे रहे बेहोश
राजस्थान में कफ सिरप लेने से काम से काम तीन बच्चों की मौत की बात कही जा रही है. जिसे सरकार नकार रही है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि जो मौत के बाद दावा किया जा रहा है कि कफ सिरप की वजह से हुई है, ऐसा नहीं है.
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कफ सिरप से बच्चों की मौत: केंद्र ने बुलाई आपात बैठक, जानिए क्या-क्या है बैठक का एजेंडा
राजस्थान और मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर्स की आज शाम 4 बजे आपात बैठक बुलाई है.
